वित्त मंत्री के भाषण से स्पष्ट था कि किसान आंदोलन से हार से तिमिलाई हुई सरकार किसानों से बदला लेने पर आमादा है। वित्त मंत्री के भाषण में उन्होंने आंकड़े नहीं दिए लेकिन बजट के आंकड़े आते ही हकीकत स्पष्ट हो गई:

 • कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों का कुल बजट पिछले साल के 4.26% से घटाकर इस वर्ष 3.84% कर दिया गया है

 • ग्रामीण विकास का बजट पिछले साल 5.59% से घटाकर इस वर्ष 5.23% कर दिया गया है

 • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बजट पिछले साल 16000 करोड रुपए से घटाकर इस साल 15500 करोड रुपए कर दिया गया है।

 • मनरेगा में पिछले साल खर्च हुआ था 97,034 करोड रुपए लेकिन इस साल का बजट है मात्र 72,034 करोड़ रूपया

 • किसानों को फसल का दाम मिल सके उसके लिए सरकार की पी एस एस और एमआईएस स्कीम में पिछले साल खर्च हुआ 3595 करोड़ रूपया लेकिन इस साल का बजट है 1500 करोड़

 • किसानों को एमएसपी दिलवाने के लिए अरुण जेटली द्वारा बनाई गई स्कीम आशा का बचत घर आकर पिछले साल 400 करोड रुपए करें किया गया था लेकिन इस बार उसे घटाकर नाम मात्र को सिर्फ 1 करोड़ रूपया कर दिया गया है

 • agri infrastructure fund में सरकार का योगदान पिछले साल 900 करोड़ से घटाकर इस साल 500 करोड़ कर दिया गया है

 • सरकार को ऑपरेटिव को समर्थन देने की बात करती है लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट पिछले साल 700 करोड़ से घटाकर इस साल 500 करोड़ कर दिया गया है

 • पराली जलाने को रोकने के लिए किसान को सहायता देने के लिए पिछले साल 700 करोड़ का बजट था जो इस साल घटाकर शून्य कर दिया गया है।