बिहार जातीय जनसंख्या का आंकड़ा जारी:

 पिछड़ों की संख्या 63% से ज्यादा* 

*आजादी के बाद पहली बार बिहार प्रदेश में हुई जाति आधारित गणना: 1931 में पहली बार अंग्रेजों ने कराई थी जातीय जनगणना*

*एस.एम.वासिल* 

समाचार दर्शन) :*

बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए। इसी के साथ बिहार आजादी के बाद जातिगत आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वर्ष 1931 में पहली बार देश में अंग्रेजों द्वारा जातीय जनगणना कराई गई थी। बिहार सरकार द्वारा सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 63 फीसदी है, जबकि अनारक्षित वर्ग (हिंदू एवं मुस्लिमों की कुछ जातियां) कुल आबादी का 15.52 फीसदी है।

*दलित-मुस्लिमों की आबादी बढ़ी*

बिहार के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने जातीय गणना के आंकड़े जारी किए हैं। जाति आधारित गणना के 2022 के आंकड़ों की वर्ष 1931 में हुई गणना से तुलना करने पर यह पता चलता है कि पिछड़ों के अलावा अति पिछड़ा, यादव, दलित एवं मुस्लिमों की आबादी में इजाफा हुआ है। वहीं, सवर्णो की आबादी में कमी आई है।

*सवर्णों की आबादी घटी* आंकड़ों के अनुसार, अति पिछड़ा समाज की आबादी 33 फीसदी से बढ़कर 36.01, यादव 10 से बढ़कर 14.26 फीसदी, अनुसूचित जाति (दलित) की आबादी 14.1 से बढ़कर 19.65 प्रतिशत और मुस्लिमों की आबादी 12.5 से बढ़कर 17.70 फीसदी हो गई है। वहीं, सवर्णों (ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ) की आबादी 13 से घटकर 10.56 प्रतिशत रह गई है। ब्राह्मण 4.7 की जगह 3.65 प्रतिशत, भूमिहार 2.9 प्रतिशत की जगह 2.86 प्रतिशत, राजपूत 4.2 प्रतिशत की जगह 3.45 प्रतिशत एवं कायस्थ 1.2 प्रतिशत से कम हो कर 0.60 प्रतिशत रह गए हैं।

*दो चरणों में प्रक्रिया हुई पूरी*

● पहला चरण सात जनवरी से प्रक्रिया, मकानों की गिनती कराई गई।

● दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ। परिवारों की संख्या, रहन-सहन, आय के आंकड़े जुटाए गए। 

*यादव सबसे ज्यादा*

सर्वाधिक आबादी यादव (1.86 करोड़) की है। सबसे कम भास्कर जाति की आबादी सिर्फ 37 है।

*देखें क्या बोले नेता: नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार*

आर्थिक स्थिति को विकास का पैमाना बनाएंगे। इस गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है, बल्कि आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है।

*तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री, बिहार*

आज ऐतिहासिक दिन है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट से अब गरीबों के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार को यह काम देशभर में कराना चाहिए।

*गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री*

यह जनता में भ्रम फैलाने के अलावा कुछ नहीं। नीतीश और लालू के कार्यकाल में सरकार ने गरीबों का क्या उद्धार किया, कितनी नौकरी दी, उन्हें इसका रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए।

वहीं अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है जिसकी सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।

*समाचार दर्शन को समाचार तथा विज्ञापन देने के लिए निम्न नंबरों पर राब्ता करें*

8057858411/9368727648

*अन्य समाचारों के लिए नीचे दिए गए लिंक को दबाए*

http://dainiksamachardarshan.com