फांसी का नाम सुनते ही उड़ गई थी अफजल की नींद
संसद पर हमले के दोषी अफजल को शुक्रवार रात बताया गया कि उसे शनिवार सुबह फांसी दी जाएगी। यह सुनते ही वह अपनी बैरक में चला गया। इसके बाद वह पूरी रात सो नहीं पाया। 0संसद पर हमले की साजिश में पूरी तरह सक्रिय था गुरू
सुप्रीम कोर्ट ने चार अगस्त, 2005 के अपने फैसले में कहा था कि संसद पर हमले के दौरान मारे गए फिदायीन आतंकवादियों से अफजल गुरू का हमले के ठीक पहले तक संपर्क बना हुआ था। 0हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम पर कब कसेगा शिकंजा?
अब सुरक्षा एजेंसियां अंदरखाने यह सवाल उठा रही हैं कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, जकी उर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम जैसे मोस्ट वांटेड आतंकियों को सरकार कैसे दबोचेगी? 0जेल में दफनाया गया तीसरा आतंकी है अफजल गुरू
अफजल गुरू को तिहाड़ जेल में दफनाने की कोई स्पष्ट वजह सरकार न बताए लेकिन यह साफ है कि कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए उसने यह कदम उठाया। जबकि शव को न सौंपे जाने के कई अन्य कारण भी हैं। 0अफजल को फांसीः सरकार ने नहीं लगने दी पहले भनक
संसद हमले के दोषी अफजल गुरू को जल्द फांसी पर लटकाए जाने की परिस्थितियां तो कसाब की मौत के बाद से ही बनने लगी थीं, लेकिन कसाब की तर्ज पर यह प्रक्रिया भी इतनी गुपचुप होगी, शायद इसका अंदाजा किसी को नहीं था। 0अफजल गुरू की फांसी पर किसने, क्या कहा
संसद पर 2001 में हुए आतंकी हमले में संलिप्तता के चलते जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी अफजल गुरू को शनिवार सुबह फांसी दे दी गई। सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक दलों ने सधी प्रतिक्रिया दी है। 0सोशल साइटों पर छाई अजफल गुरू की फांसी
अफजल गुरू की फांसी को लेकर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों पर प्रतिक्रियाओं का बाजार गरम है। ट्विटर और फेसबुक पर अफजल को फांसी का मुद्दा छाया है। 0कुछ अलग हैं प्रणब दा, सात माह में फांसी पर दो फैसले
रायसीना हिल्स पहुंचने के बाद से ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सात माह के भीतर फांसी को लेकर दो बड़े फैसले कर दिए हैं। 0'स्पीड पोस्ट से अफजल के परिवार को जानकारी दी गई'
केंद्र सरकार का कहना है कि संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू को फांसी दिए जाने के बारे में उसके परिवार को स्पीड पोस्ट के जरिए जानकारी दे दी गई थी। 0
↧
अफजल के अंजाम से शहीदों के परिजन खुश
↧
संसद हमले के अभियुक्त अफ़ज़ल को फाँसी
9 फ़रवरी, 2013 को 10:21 IST तक के समाचार

संसद पर हुए हमले में अफ़ज़ल गुरु को फ़ांसी दे दी गई.
13 दिसंबर, 2001 में भारतीय संसद पर हमले में दोषी करार अफ़ज़ल गुरू को फॉंसी दे दी गई है.
केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह ने इस ख़बर की पुष्टि करते हुए कहा, "उन्हें फॉंसी दे दी गई है."इसके बाद, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मीडिया को कहा, "तीन फरवरी को राष्ट्रपति महोदय की दया याचिका खारिज करने की फ़ाइल मिली. चार फरवरी को मैंने इस फ़ाइल पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद की कार्रवाई के तहत नौ फरवरी को सुबह आठ बजे अफ़ज़ल गुरु को फॉंसी दिया जाना तय किया गया."
पहले से तय योजना के तहत ही सुबह आठ बजे अफ़ज़ल गुरू को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फॉंसी पर लटकाया गया.
आरके सिंह ने बताया कि ये कानून की प्रक्रिया का अंतिम चरण था, जिसका पालन किया गया है.
अफ़ज़ल गुरु के शव को तिहाड़ जेल के अंदर ही दफ़ना दिया गया है.
जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में एहतिहात को तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया है. बताया जा रहा है कि इस मामले के बारे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुला को जानकारी पहले से थी.
उमर अब्दुला ने भी मीडिया से बात करते हुए बताया, "केंद्रीय गृहमंत्री ने हमें कल देर रात फ़ोन करके इसकी जानकारी दी थी और कहा था कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के सख्त उपाए किए जाएं. हमारे राज्य में पूरी तरह शांति की स्थिति है."
पिछले साल 16 नवंबर, 2012 को राष्ट्रपति ने अफ़ज़ल गुरु की दया याचिका को गृह मंत्रालय के वापस लौटा दिया था.
"तीन फरवरी को राष्ट्रपति महोदय की दया याचिका खारिज करने की फ़ाइल मिली. चार फरवरी को मैं ने इस फ़ाइल पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद की कार्रवाई के तहत नौ फरवरी को सुबह आठ बजे अफ़ज़ल गुरु को फॉंसी दिया जाना तय किया गया."
सुशील कुमार शिंदे, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार
दया याचिका खारिज
आरके सिंह ने बताया कि तीन फरवरी को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने उनकी दया याचिका को ख़ारिज़ कर दिया.इसके बाद कैबिनेट समिति की बैठक में अफ़ज़ल गुरु को फॉंसी दिए जाने की अंतिम तैयारी पर मुहर लगाई गई.
केंद्र सरकार के इस कदम को राजनीतिक तौर पर बेहद चतुराई भरा कदम बताया जा रहा है. ससंद के बजट सत्र से ठीक पहले सरकार ने अफ़ज़ल गुरु को फॉंसी की सजा देकर विपक्ष के आरोपों की हवा निकाल दी है.
भारतीय जनता पार्टी सहित विपक्ष केंद्र सरकार पर अफ़ज़ल गुरु को लेकर दोहरा मापदंड बरतने का आरोप लगा रहा थी.
सरकार पर दबाव
पिछले साल मुंबई में आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब को फॉंसी दिए जाने के बाद सरकार पर अफ़ज़ल को फॉंसी दिए जाने के लिए दबाव बढ़ रहा था.भारत के संसद पर हुए आतंकी हमले में पांच चरमपंथी शामिल थे. इस हमले में नौ लोगों की मौत हुई थी, इनमें सात संसद की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी शामिल थे. जबकि पांचों चरमपंथी जवाबी कार्रवाई में मारे गए थे.
अफ़ज़ल गुरु पर इन चरमपंथियों को मदद मुहैया कराने का आरोप सही पाया गया था. उन्हें भारी हथियार गोला बारूद के साथ दिल्ली के उनके ठिकाने से गिरफ़्तार किया गया था.
अफ़ज़ल गुरु जैश-ए-मोहम्मद के चरमपंथी थे. उन्होंने भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में फॉंसी की सजा सुनाई गई थी.
उन्हें 20 अक्टूबर, 2006 में फॉंसी की सजा दी जानी थी लेकिन उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की, जिसके चलते अफ़ज़ल गुरु की फॉंसी टलती रही.
इसे भी पढ़ें

↧
↧
Freelancer
From Wikipedia, the free encyclopedia
For other uses, see Freelance (disambiguation).
A freelancer, freelance worker, or freelance is somebody who is self-employed and is not committed to a particular employer long term. These workers are often represented by a company or an agency that resells their labor and that of others to its clients with or without project management and labor contributed by its regular employees. Others are completely independent. "Independent contractor" would be the term used in a higher register of English.Fields where freelancing is common include: music, journalism, publishing, screenwriting, filmmaking, acting, photojournalism, cosmetics, fragrances, editing, photography, event planning, event management, copy editing, proofreading, indexing, copywriting, computer programming, web design, graphic design, website development, consulting, tour guiding, video editing, video production and translating and illustrating.
Freelance practice varies greatly. Some require clients to sign written contracts, while others may perform work based on verbal agreements, perhaps enforceable through the very nature of the work. Some freelancers may provide written estimates of work and request deposits from clients.
Payment for freelance work also varies greatly. Freelancers may charge by the day, hour, a piece rate, or on a per-project basis. Instead of a flat rate or fee, some freelancers have adopted a value-based pricing method based on the perceived value of the results to the client. By custom, payment arrangements may be upfront, percentage upfront, or upon completion. For more complex projects, a contract may set a payment schedule based on milestones or outcomes.
In writing and other artistic fields, "freelance" and its derivative terms are often reserved for workers who create works on their own initiative, then look for someone to publish them. They typically keep the copyright to their works and sell the rights to publishers in time-limited contracts. In contrast, intellectual property created under a work for hire situation according to the publishers' or other customers' specifications are referred to as "independent contractors" and similar terms. They have no copyright to the works, which are written as works made for hire, a category of intellectual property defined in US copyright law — Section 101, Copyright Act of 1976 (17 USC §101). This is the opposite of the situation with a regular employee, the relationship between a freelancer and an employer being that between two business equals, the protections of the intellectual property rights that naturally vest in the creator of the work are considered to have been sold in toto in the work for hire agreement.
Contents |
Etymology
The term was first used by Sir Walter Scott (1771–1832) in Ivanhoe (1820) to describe a "medieval mercenary warrior" or "free-lance" (indicating that the lance is not sworn to any lord's services, not that the lance is available free of charge).[1] It changed to a figurative noun around the 1860s and was recognized as a verb in 1903 by authorities in etymology such as the Oxford English Dictionary. Only in modern times has the term morphed from a noun (a freelance) into an adjective (a freelance journalist), a verb (a journalist who freelances) and an adverb (she worked freelance), as well as into the noun "freelancer".Current marketplace
According to the Bureau of Labor Statistics of the U.S. Department of Labor, in 2005 approximately 10.3 million workers in the US (7.4% of the US workforce) were independent contractors.[2]Benefits
Freelancers generally enjoy a greater variety of assignments than in regular employment, and—subject to the need to earn a regular income—usually have more freedom to choose their work schedule.[citation needed] The experience can also lead to a broad portfolio of work and the establishment of a network of clients.Sometimes a freelancer will work with one or more other freelancers and/or vendors to form a "virtual agency" to serve a particular client's needs for short-term and permanent project work. This versatile agency model can help a freelancer land jobs that require targeted, specific experience and skills outside the scope of one individual. As the clients change, so too may the players chosen for a virtual agency's talent base. This is a common way for freelancers to get work if the non-competing freelancer in the relationship reciprocates the relevant type of work back assuming that both are in the same industry.[citation needed]
Freelancers and clients may form a relationship based on mutual needs and the professionalism and competence of both parties.
Impact of the Internet
The Internet has opened up many freelance opportunities, expanded available markets, and has contributed to service sector growth in many economies.[3]Offshore outsourcing, Online outsourcing and crowdsourcing are heavily reliant on the Internet to provide economical access to remote workers, and frequently leverage technology to manage workflow to and from the employer. Much computer freelance work is being outsourced to poorer countries outside the United States and Europe. Online freelance marketplaces are websites that match buyers and sellers of services provided via the internet. Buyers bid on services at a fixed price or an hourly rate.The Internet also enables many freelancers to be interviewed and hired without actually meeting an employer in person. This facilitates long distance business relationships all over the world, but can provide a challenge in screening applicants. Hiring more than one applicant for a short test assignment after the interview is now a common extra step in the hiring process.[citation needed]
Freelance employment has been common in the areas of writing, editing, translation, indexing, software development, website design, advertising, open innovations, information technology, and business process outsourcing. Freelance journalists, for example, may find it easier to start their own or shared news blogs, with many blogs growing into highly-trafficked and competitive news sites capable of hiring dedicated staff and other talent.
Changes to the publishing industry since the 1980s have resulted in an increase in copy editing of book and journal manuscripts and proofreading of typeset manuscripts being outsourced to freelance copy editors and proofreaders.
Drawbacks
The major drawback is the uncertainty of work and hence income, and in lack of employment benefits such as a pension, sick leave, paid holidays and bonuses or health insurance, especially in countries lacking a system of universal health care. Many freelancers, especially in journalism, regard themselves as having greater income security through the diversity of outlets—the loss of any one of which leads to the loss of only a portion of income, rather than its totality as with salaried employees.Author and poet Ernest William Hornung (1866–1921) used the term in "The Gift of the Emperor" to describe his woeful state as a freelancer in those days, "I warmed to my woes. It was no easy matter to keep your end up as a raw freelance of letters; for my part, I was afraid I wrote neither well enough nor ill enough for success."
Legal aspects
Many periodicals and newspapers offer the option of ghost signing, when a freelance writer signs with an editor but their name is not listed on the byline of their article(s). This allows the writer to receive benefits while still being classified as a freelancer, and independent of any set organization. In some countries this can lead to taxation issues (e.g., so-called IR35 violations in the UK). Ghost signing has little bearing on whether a writer is a freelancer or employee in the US.Freelancers often must handle contracts, legal issues, accounting, marketing, and other business functions by themselves. If they do choose to pay for professional services, they can sometimes turn into significant out-of-pocket expenses. Working hours can extend beyond the standard working day and working week.
In Europe, the perceived disadvantages of being freelance have led the European Union to research the area, producing draft papers that would, if enforced, make it illegal for companies or organizations to employ freelancers directly, unless the freelancer was entitled to benefits such as pension contributions and holiday pay. In the UK, where the terms of integration into the EU have and are being hotly debated, this would lead to a significant reshaping of the way freelance work is dealt with and have a major impact on industry; employers would be required either to give freelances the contractual rights of employees or employ only freelancers already being employed by agencies or other organizations granting them these rights. However, the White Papers that recommend such moves have not yet been adopted in the EU, and the potential impact on UK employment laws is being opposed by key UK organizations lobbying the government to negotiate over the acceptance of EU legislation in such areas.[citation needed] The legal definition of a sole trader requires that he/she must have more than one client or customer which promotes the freelancing ethos.
In the U.S. in 2009, federal and state agencies began increasing their oversight of freelancers and other workers employers classify as independent contractors. The U.S. Government Accountability Office (GAO)[4] recommended that the Secretary of Labor have its Wage and Hour Division "focus on misclassification of employees as independent contractors during targeted investigations." The increased regulation is meant to ensure workers are treated fairly and that companies are not misclassifying workers as independent contractors to avoid paying appropriate employment taxes and contributions to workers’ compensation and unemployment compensation.
At the same time, this increased enforcement is affecting companies whose business models are based on using non-employee workers, as well as independent professionals who have chosen to work as independent contractors. For example, book publishing companies have traditionally outsourced certain tasks like indexing and proofreading to individuals working as independent contractors. Self-employed accountants and attorneys have traditionally hired out their services to accounting and law firms needing assistance. The U.S. Internal Revenue Service[5] offers some guidance on what constitutes self-employment, but states have enacted stricter laws to address how independent contractors should be defined. For example, a Massachusetts law[6] states that companies can hire independent contractors only to perform work that is "outside the usual course of business of the employer," meaning workers working on the company's core business must be classified as employees. According to this statute,[7] a software engineering firm cannot outsource work to a software engineering consultant, without hiring the consultant as an employee. The firm could, however, hire an independent contractor working as an electrician, interior decorator, or painter. This raises questions about the common practice of consulting, because a company would typically hire a management consulting firm or self-employed consultant to address business-specific needs that are not "outside the usual course of business of the employer."
See also
![]() | Look up freelancer in Wiktionary, the free dictionary. |
- Freelance marketplace
- Freelancers Union
- Independent contractor
- Mercenary
- Misclassification of employees as independent contractors
- Recruitment advertising
- Self-employment
- Virtual Staff Finder
References
- ^"Search results for 'freelance'". Chambers Harrap dictionary. Retrieved 21 December 2012.
- ^"Independent contractors in 2005". Bureau of Labor Statistics. July 29, 2005. Retrieved 21 December 2012.
- ^"The World Factbook: India". Central Intelligence Agency. 2007-09-20. Retrieved 2008-03-25.
- ^"Employee Misclassification: Improved Coordination, Outreach, and Targeting Could Better Ensure Detection and Prevention". U.S. Government Accountability Office. 2009-08-10. Retrieved 2009-10-21.
- ^"Independent Contractor (Self-Employed) or Employee?". U.S. Internal Revenue Service. 2009-06-15. Retrieved 2009-10-21.
- ^"Massachusetts Independent Contractor/Misclassification Law". The Attorney General of Massachusetts. 2008. Retrieved 2009-10-21.
- ^"Massachusetts General Laws. Chapter 149: Section 148B. Persons performing service not authorized under this chapter deemed employees; exception". The Commonwealth of Massachusetts. 2008. Retrieved 2009-10-21.
↧
अपराध कौन बड़ा ? गाँधी हत्या या संसद पर हमला
सोमवार, 11 फ़रवरी, 2013 को 16:53 IST तक के समाचार

पूरी दुनिया में फाँसी की सज़ा को लेकर विवाद है.
क्या दिसंबर 2001 में संसद पर हुआ हमला महात्मा गाँधी की हत्या से ज़्यादा संगीन अपराध था?
संसद पर हमले की साज़िश के दोषी पाए गए अफ़ज़ल गुरू के वकील एनडी पंचोली ऐसा नहीं मानते.उनका कहना है कि महात्मा गाँधी की हत्या संसद पर हमले से बड़ा अपराध था पर उसकी साज़िश में शामिल कई लोगों को फाँसी की बजाए उम्र क़ैद की सज़ा हुई थी. लेकिन अफ़ज़ल गुरू को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर लटका दिया गया.
महात्मा गाँधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को की थी, जिसके लिए उन्हें और साज़िशकर्ता नारायण आप्टे को फाँसी दी गई. पर नाथूराम गोडसे के साथ साज़िश में शामिल विष्णु कड़कड़े, गोपाल गोडसे आदि लोगों को मृत्युदंड नहीं दिया गया.
हालांकि सरकार का कहना है कि अफज़ल गुरु को फांसी दिए जाने की में प्रक्रिया में कानूनी कार्रवाई का पालन हुआ है.
ये हैं वो चार मुद्दे जिन्हें लेकर अफ़ज़ल गुरू की फाँसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं:
जुर्म का इक़बाल
अफ़ज़ल गुरू को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया जहाँ उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया. एनडी पंचोली कहते हैं कि पुलिस ने उनसे जबरन ये बयान दिलवाया जबकि ऐसा करना ग़लत था. पुलिस को दिए गए इक़बालिया बयान को बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ख़ारिज कर दिया. लेकिन मीडिया में अफ़ज़ल गुरू के जुर्म क़बूलने के बाद ख़ुद उनके रिश्तेदार और की वकील ये सोचते हुए पीछे हट गए कि जो आदमी ख़ुद जुर्म क़बूल कर रहा है उसका बचाव करने का क्या फ़ायदा.गवाहों से जिरह
अदालत में अभियोजन पक्ष ने जिन 80 गवाहों को पेश किया था उनमें से 60 से ज़्यादा गवाहों से अफ़ज़ल गुरू के वकील ने सवाल-जवाब ही नहीं किए. पंचोली की कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वकील और मुवक्किल को एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं था. उन्होंने कहा कि जब इन गवाहों से सवाल-जवाब ही नहीं किए गए तो अदालत ने इनकी बातों को सबूत के तौर पर स्वीकार कर लिया. किसी गवाह के बयान पर ऐतराज़ न किया जाए तो उसे स्वीकार ही माना जाता है.क़ानूनी मदद
"अभी तक रवायत रही है -- एक मामले को छोड़कर -- परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर फाँसी नहीं होती. फाँसी उन लोगों को दी जाती है जो सीधे हत्या में शामिल होते हैं."
एन डी पंचोली, वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता
परिस्थितिजन्य साक्ष्य
भारतीय क़ानून में कहा गया है कि हत्या के जुर्म की सज़ा अधिकतम मृत्युदंड तक हो सकती है. लेकिन मौत की सज़ा देने में बहुत एहतियात बरतने की रवायत है और मृत्युदंड सिर्फ़ दुर्लभतम मामलों में ही दिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने संसद पर हमले को दुर्लभतम मामलों में गिना, साथ ही कहा कि इस काम को अंजाम देने वाले को मृत्युदंड देने से ही राष्ट्र की “सामूहिक भावना” संतुष्ट हो सकती है.वकील एनडी पंचोली कहते हैं कि अफ़ज़ल गुरू हमलावरों में शामिल नहीं था. गुरू ने स्वीकार किया था कि हमलावरों को उसने मदद की. “अभी तक रवायत रही है -- एक मामले को छोड़कर -- परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर फाँसी नहीं होती. फाँसी उन लोगों को दी जाती है जो सीधे हत्या में शामिल होते हैं.”
उन्होंने कहा कि संसद पर हमले से भी भयानक मामला गाँधी जी की हत्या का था. पर उसमें भी नाथूराम गोडसे को मदद देने वाले उसके सहयोगी विष्णु कड़कड़े, जिन्होंने पिस्तौल का इंतज़ाम किया, उन्हें फाँसी नहीं दी गई. क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि अपराध के बारे में अपराधियों को मदद देने वाले को मालूम है या नहीं. ऐसे मामले में फाँसी नहीं दी जानी चाहिए.
इसे भी पढ़ें
ज़रूर पढ़ें
सबसे लोकप्रिय
ख़बरें
↧
The Role of Journalism
Larry Dailey, Professor, Reynolds Chair in Media Technology, Donald A. Reynolds
-What is the role of journalism?
To inform
To educate
To engage
To entertain
To frustrate
To sadden
To scare
Journalism is a little bit of everything. At its core it is about communicating, connecting and informing. It is about sharing, inviting and provoking. News organizations need to learn how to communicate with the community better. Just as journalists communicate with their sources, journalists need to learn to have a dialog with those reading their articles and visiting their Web sites. Ask readers what they think? Really listen to their opinion and engage in a conversation with them. If people take the time to read and comment on an article, the least a reporter can do is listen to what they have to say and respond. Interact with the audience. Engage with those reading your paper.
“Work and play are words used to describe the same thing under differing conditions.” Mark Twain
“We reject the somewhat Calvinistic notion that serious and virtuous activities cannot be ‘fun.’” Clark Abt
Journalists will need to change their culture, said Dailey. “They are going to have to make some tough decisions.”
Change is never easy and venturing into the unknown is quite intimidating; however, the life of journalism depends upon change and the ability to reach out and represent new audiences. I think newspapers and television stations find comfort zones that they fear leaving, but I wonder what they have to lose. More people are tuning out instead of in. Find a way to bring people back in and don’t let technology stand in your way. Of course, this is easier said than done. But we need to be at least thinking about change.
Reality check:
-Journalists are routine driven
-Most newsrooms have little tradition of change management (for a long time we didn’t have to care about what was happening with the audiences, said Dailey, but now we need to.)
Don Wittekind, Assistant Professor, Visual Communications, University of North Carolina-Chapel Hill
Interactive Media
Just what is interactivity?
-Newspapers often use this just as a general term to describe web sites.
-To most newspapers, interactivity is about: reading menus, making selections and pushing buttons with a mouse.
Wittekind prefers the following definitions of interactivity:
1. (Better definition) Programs or applications that respond directly to the user
2. (Best definition) Implication that a user of software can exert some control over software and not just be a passive page-turner recipient.
Interact=being a part of the activity, being able to get involved directly. Just because someone reads something online, this doesn’t mean they are interacting with your organization.
News organizations should be working to create interaction.
Interactivity takes many forms: calculators, database applications, experience simulators
Interactivity is what makes the web unique. It separates the web from other forms of media. It is what makes the web unique. We can use interactivity to allow the reader to explore a complex subject and see possible outcomes.
“It’s okay to have a little fun,” said Wittekind. I completely agree.
Perhaps the news needs to lighten up a bit and stop taking itself so seriously. Covering the world is serious business. Journalists have a tough job, as they often find themselves covering stories about death, disease, poverty, racism, depression and political corruption. While sometimes the nature of journalism tends to be grim, it is up to news organizations to find a fresh way to make these stories attractive. By attractive, I am not saying we need to gloss up the situation in Iraq with a bunch of special effects or a snazzy background, but why not find a way to make the community care about these stories through blogs, links, interactive maps, photo stories, videos, etc. News organizations need to find a way to use the Internet as a tool to promote discussion.
As Wittekind just said, “visuals bring people in.” Therefore, why not incorporate more visuals with stories that tend to have less traffic.
Danielle—you might want to check this post for a missing </b> tag—it’s forcing the rest of the page to display in bold face.
- Amy Gahran
By Amy Gahran, 03/04/08 at 7:06 am
Today, Journalism has become something entirely different from what it was a few years back. Much of the people back in those days considered Journalism as something dangerous and risky. If we look into now, many students at a young age itself say that they want to become journalists and we can find this passion of theirs being later pursued by them. I think the role that journalism play in our society now is what that makes it very remarkable!
By maid, 12/25/10 at 7:29 pm
The existence of journalism is very important. Through journalism we are informed of the current events and issues of the society. Journalism comes in many form can be written, oral, photojournalism or a documentary one. I think the most important role of journalism is to inform the public the TRUTH.
Best,
Chan Nihai
Millionaire Mind Intensive Seminar
By nihai, 01/04/11 at 6:06 am
I will forward this article to him. Pretty sure he will High SchoolOnline DiplomaPrior LearningOnline High School DiplomaGed Online have a good read. Thanks for sharing!
By jackiboa, 01/19/11 at 11:57 pm
I was searching for something like that for quite a long time and at last I have found it here. Your blog is better than others because of useful and meaningful posts.buy wow gametime
By maxobin, 01/23/11 at 11:55 pm
Page 1 of 1 pages
Commenting is not available in this section entry.
↧
↧
गोलघर, पटना
मुक्त ज्ञानकोष विकिपीडिया से
गोलघर, बिहारप्रांतकी राजधानी पटनामें गाँधी मैदानके पश्चिम में स्थित है। 1770 में आई भयंकर सूखे के दौरान लगभग एक करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हुए थे। तब के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी, ब्रिटिश इंजिनियर कैप्टन जान गार्स्टिन ने अनाज़ के (ब्रिटिश फौज के लिए) भंडारण के लिए इस गोल ढाँचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 को शुरु करवाया था। इसका निर्माण कार्य ब्रिटिश राजमें 20 जुलाई1786को संपन्न हुआ था । इसमें एक साथ 140000 टन अनाज़ रखा जा सकता है।
इसका आधार 125 मीटर, और ऊँचाई 29 मीटर है. इसमें कोई स्तंभ नही है और इसकी दीवारें आधार में 3.6 मीटर मोटी हैं। गोलघर के शिखर पर लगभग तीन मीटर तक ईंट की जगह पत्थरों क प्रयोग किया गया है। गोलघर के शीर्ष पर दो फीट 7 इंच व्यास का छिद्र अनाज डालने के लिये छोड़ा गया था, जिसे बाद में भर दिया गया । 145 सीढियों के सहारे आप इसके उपरी सिरे पर जा सकते है जहाँ से शहर का एक बड़ा हिस्सा देखा जा सकता है और गंगाके मनोहारी दृश्य को यहाँ से निहारा जा सकता है।
इसका आधार 125 मीटर, और ऊँचाई 29 मीटर है. इसमें कोई स्तंभ नही है और इसकी दीवारें आधार में 3.6 मीटर मोटी हैं। गोलघर के शिखर पर लगभग तीन मीटर तक ईंट की जगह पत्थरों क प्रयोग किया गया है। गोलघर के शीर्ष पर दो फीट 7 इंच व्यास का छिद्र अनाज डालने के लिये छोड़ा गया था, जिसे बाद में भर दिया गया । 145 सीढियों के सहारे आप इसके उपरी सिरे पर जा सकते है जहाँ से शहर का एक बड़ा हिस्सा देखा जा सकता है और गंगाके मनोहारी दृश्य को यहाँ से निहारा जा सकता है।
राज्य संरक्षित स्मारक
गोलघर को 1979 मे राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया ।स्थापत्य कला
स्थापत्य का अदभुत नमुना है गोलघर । इसके निर्माण में कहीं भी स्तंभ नही है । गुम्बदाकार आकृति के कारण इसकी तुलना 1627-55 में बने मोहम्मद आदिल शाहके मकबरे से की जाती है । गोलघर के अंदर एक आवाज 27 बार प्रतिध्वनित होती है ।↧
journalism projects
Projects
List of Active Projects
Legal and Social Research
Ever since its inception, Rakshak foundation has been constantly engaging in reviewing bills under consideration in the Parliament on various issues affecting the policy level initiatives in the social sector and submitting well researched opinions and recommendations on the same for the consideration of the decision makers.We would like to continue the practice and keep bringing to the attention of the policy makers of the country, various issues and perspectives affecting the lives of the masses. We further strive to initiate policy changes by publishing our research and organising policy debates and discussions on important issues.
We invite interested volunteers to join our research team and experience being part of the team drafting well researched and robust recommendations on crucial public policy issues having the potential to shape a bright future for the country.
Accountability and Responsibility in Journalism
The state of Journalism today is similar to that described by the Irish poet Edward Eggleston as “Organized gossip”. It reports everything that people would be interested in rather than everything they should know.Since it has become a mammoth industry with turnovers running into hundreds of crores, it is dominated by the old economic principle of demand and supply. However, basic duties such as reporting truth and informing people about both the sides of the coin are something that cannot be compromised at any cost.
Journalists have to be honest fair and courageous in gathering, reporting and interpreting information; ensuring accuracy, objectivity, balance and fairness. A Journalist should be free of any obligations, whether political or corporate.. Speaking of corporations, there is no denying that Journalism and reporting like most other professions need significant capital inputs and sound business sense to survive. But, this is a profession where the stakes are much higher because it is a profession which has the power to create opinions and to shape a nation’s present and its future. Journalists must maintain dignity in expression and be sensitive while reporting on critical issues.
They should be accountable to their audience as well as to each other. Moreover, Journalists should have a commitment to promptly correct any mistakes or expose unethical practices that they may come across.
It is important to keep Journalism independent yet honest and responsible. Attempts at self-regulation do not appear to have been very successful.
We need to start with small steps like putting draft proposals on Journalism’s best practices out in the public domain on the internet to spark discussions. These discussions could be organized by way of internet polls as well as by public events like discussion panels with eminent Journalists and known public figures. We need to research best practices in journalism in other democratic countries and create proposals which are simple to understand and yet broad enough to be effective. We will also need volunteers to engineer enough buzz on these issues in the Journalist community and the public to bring about meaningful debate at local and national level.
Promoting Responsible Citizenry
Like the common saying goes, there are three kinds of people: those who “make” things happen, those who “watch” things happen and those who “wonder” what happened. And though we would all like to believe that we fall into the first category, in terms of citizen participation most of us are very far from it. It is necessary to make a critical analysis and decide whether we are actively helping make the changes that we demand, whether we take interest and keep ourselves up to date with what goes on in our community. Do we care to critically examine voter lists for any omissions or errors and take steps to get them corrected? Do we vote? And when we vote, is it based on an objective analysis of issues and the candidates’ stand on issues and their character and capabilities? The idea that people should participate in planning, implementing and managing cities has gained wider acceptance among local governments and development agencies. It means a readiness of both the government and the citizens to accept certain responsibilities and roles. It can also mean that the value of each group’s contribution is acknowledged, appreciated and used. The honest inclusion of citizen’s representatives as “partners” in decision-making, makes for successful participation. For Citizen’s participation to be truly effective, it is necessary for the people to be involved in all stages of planning, design, implementation and evaluation of an urban program or project. The very success of a project may sometimes depend on the degree of participation of the beneficiaries.Improving Quality of Life – Infrastructure, Traffic, Pollution and Basic Necessities
With growing population in India and the resultant strain on the resources, natural as well as man-made, along with the stiff competition to acquire them, the quality of life for the common man deteriorates with every passing day.Citizens experience a wide disparity in the quality of, and access to, infrastructure and services. While the urban elite and middle class enjoy 24 hour electricity and water supply through individual investment in generators, private wells, storage tanks etc. The urban poor are left to cope with frequent power cuts and intermittent or non-existent water supply. Overall, the lack of high quality infrastructure, security and services hinders cities’ ability to become engines of inclusive, sustainable growth.
The Economies of scale and success stories of community based development of resources and services are well known. Individual investments for catering to the personal needs for these resources and services is intrinsically inefficient and wasteful both monetarily and on the resources of nature. The origins of municipalities and other local governing bodies lies in these very fundamentals of pooling the resources of the community through contributions (via. local taxes) to create and maintain the essential services for all. But, with explosive unplanned growth in urban population, poor public oversight and rampant corruption there is a complete breakdown of this local governance. No solution for this state of affairs will succeed without involvement of local population into the process to renovate and rebuild the existing systems. The success lies in our ability to gather enough attention from the public on this and initiate a strong dialog at the local level. We are in a better position today to reach the masses by employing the technological innovations of social networking and the internet. This effort has to be first started and perfected at the major cities where people are better connected with modern communication mediums of mobile and internet. Once perfected it can be replicated across the country for other cities.
We should invite researchers to engage in projects and develop innovative solutions to most important challenges in the areas of space constraint in cities, public transport, safe drinking water, sanitation, public safety and security, energy efficiency, waste processing, pollution and institutional reforms. We must involve the local population, they being the most important stakeholders, in all discussions on the proposed solutions and the implementation strategies.
Improving Accountability, Efficiency and Transparency of Public Offices
The recent expose of scams and unethical collusions has raised serious questions on the quality of governance in the largest democracy of the world. If it is the Government of, by and for the people, how are the very people being cheated or deceived.We at Rakshak aim for improved efficiency, promote professionalism and help in setting high standards of transparency and accountability in public life. Apart from a lot of public offices and their officials who serve the public poorly, there are many who do their duties honestly and efficiently. While it is important to publicly expose and criticize those not discharging their duties, it is equally important to encourage the ones who are doing it right. We at Rakshak seek to build a system that provides a collective voice to the common man.
A system where a common man can record his suggestion for improvement, a complaint of a government official or a government department or a note of appreciation or encouragement for a job well done. In order to achieve it Rakshak is trying to build a system which is well architectured and integrated with popular modes of communication such as internet, mobile telephony. Rakshak is actively engaging with those in the public administration and the ministry who support the cause and are willing to partner with us. We invite volunteers to join our team to define and build a system that is extremely user friendly, well integrated and massively scalable to handle millions of records and be simultaneously accessed by millions.
We also seek researchers to review the practices and existing infrastructure in public offices and propose practical measures to achieve the goals of transparency, efficiency and freedom from corruption.
Nationalism, Social Responsibility and Civil Society
Education is the process by which society deliberately transmits its accumulated knowledge, skills and values from one generation to another. The role of education in facilitating social and economic progress is well recognized. It opens up opportunities leading to both individual and group entitlements. Education, in its broadest sense of development of youth, is the most crucial input for empowering people with skills and knowledge and giving them access to productive employment in future.Education should also prepare the children to be the rightful future citizens aware of their social responsibilities and equipped with the skills to effectively participate in furthering the common social good. Imbibing the young minds with proper ethical values, imparting skills of team work and leadership and learning to do creative things individually and in groups have to be an essential part of a holistic education. Building social skills at an early stage of education is essential so that our youth entering the colleges can handle the sometimes difficult dialogs involving the religion and the socio-economic structure. Education should also enable them as individuals later in life to rise above their differences of caste, religion or economic status and help them arrive at consensus on issues important for the growth of the nation. A comprehensive education curriculum needs to familiarize the students at the appropriate stage with the political process and the practical insight into the structure of government and its functioning. This will enable them for greater and effective participation in the political process by taking leadership role in the society. Improvements in education are not only expected to enhance efficiency but also augment the overall quality of life. The objective of national education should be to develop an army of proud and independent Indians striving for innovation, creativity and excellence in all walks of life. The education must fill the youth with a spirit of supreme confidence in themselves and in their nation with an awareness that he/she has something to offer to the country and to the world.. We invite volunteers to join out team researching on the education curriculum at the primary schooling all the way to the high schools and identify the gaps that exist at various stages. Development of such a comprehensive curriculum either from bottoms up or by way of augmenting the existing one has to be done in stages. This multi-stage approach is required so as to build consesus on need for a change in the current curriculum as well as to demonstrate the tremendous benefits of introducing it at the school level.
To start with,we have tasked our volunteers to evolve a complementary curriculum such that it can be introduced to students in a workshop setting allowing the students to benefit from its diverse content. We are also developing ways to measure the benefits of such workshops to the students in instituting the kinds of skills that the proposed revolutionary curriculum aims to bring about.
Promoting positive aspects of our culture and society
India has made tremendous strides in the last 2-3 decades in the fields of communications which include radio, television, mobile telephony and internet access. We now have our own communications satellites, a vast network of mobile services and hundreds of TV channels which reach at least 90% of our population. Perhaps, as a result of the almost explosive and seemingly uncontrolled growth in the number of TV channels over a relatively short period of time of 10-15 years, the sole motive has remained maximization of profits and earnings from advertisement revenue. In a cut-throat race for increasing the TRP which are linked to earnings from ads, the stress has been on serving to the viewers the sensational and often what is base and vulgar. A vast number of TV serials base their stories and themes on deviant or abhorrent behavior in the society or purport to depict the fanticised life-styles of a minuscule super-rich section of the society. The cinema industry is indulging in the same behavior for producing a majority of their films.India has a rich culture. Many religions and faiths have prospered together in harmony. There have been conflicts too but good sense has always prevailed. TV can be an instrument to promote the harmony in the society by emphasizing and educating the masses with what is good and positive in each faith and what good work is being done by the followers of each faith. Numerous individuals and organizations are doing exemplary work by way of philanthropy, by educating the underprivileged, by helping the poor, sick or the destitute which must be highlighted to encourage others to devote some of their energies for the good of the society. The heroic deeds by individuals in everyday life need to be similarly broadcast to the public. There are many public servants who are doing good honest work and are putting ‘good governance’ in to practice. These individuals must be invited on TV to speak about their approach to work which will encourage their co-workers to follow similar practices and it will foster a bond between the public and the public servant.
TV is a powerful medium whose power and capability to positively impact the thinking and behavior of the masses has remained untapped and largely forgotten. TV is a visual medium which can benefit even the illiterate. We at Rakshak wish to help evolve suitable controls and policies through discussions, public debate on various fora, researching best practices elsewhere and tailoring them to the local and national needs and getting the TV channel functionaries involved in all such discussions. As a condition for permitting the use of radio-waves for transmission, the TV channels can be required to devote a certain proportion of their total telecast for programs which provide the citizens with facts, information, knowledge of local issues, opinions of thinkers, experts and respected members of the society. Citizens need to be informed and educated about their rights, they need to be informed the phone numbers of various services, procedures to get a problem addressed with clear accountability of public servants, to be informed of clear steps and procedure to submit an RTI application or a complaint in a Consumer Forum and so on. TV needs to be utilized on a much larger scale for spread of education amongst the underprivileged children and youth and for adult literacy through regional language programs. Various Departments and Ministries have large funds budgeted for public information which can be put to good use for promoting the aforesaid activities/programs on TV.
↧
Indian media's credibility crisis
↧
Indian media in deeply murky ethical territory’
People’s media?
GoDaddy - Official Site in.GoDaddy.comRs 163 Limited Time Domain Sale Register Your Domain Now!Ads by Google
Pratap Bhanu Mehta : Wed Jan 23 2008, 01:52 hrs


There are some serious issues here, but the CPM's advocacy of these issues is a great pity in a double sense. For one thing, many of the CPM's regulatory proposals on issues like foreign ownership of the media are more about control than about creating a healthy media. But more importantly, the CPM has very little locus standi on the issue. After the Nandigram episode, its mouthpieces and intellectuals were in full swing, denouncing anyone who dared criticise it as acting at the behest of imperial powers to delegitimise the Left. A party that is more concerned with protecting its own rather than respecting the truth, a party that is prone to interpret all genuine ideological difference as a conspiratorial plot, is unlikely to be a credible spokesman on media issues.
The CPM is vulnerable on these issues and the media will predictably, jump all over it, obscuring some real issues, like the ways in which cross-ownership promotes unhealthy concentration in the media. But this would be a shame. For the blunt truth is that there is a quiet crisis of credibility facing the Indian media. And the media is living in a fool's paradise if it mistakes resisting the Left with putting its own house in order.
... contd.
PAGE: 1234 | Single Page Format
Ads by GoogleNIIT's Aptitude Test Brush Up Your IT Skills & Get into Top Companies. Register for NITAT.www.niiteducation.coSubmit your i10 ad Story you can get a chance to act with Shah Rukh Khan. Participate Now!Writeuri10story.com
churumuri
swalpa sihi, swalpa spicy
‘Indian media in deeply murky ethical territory’
The Communist Party of India (Marxist) has, in a party resolution, decried cross-media ownership and warned of the growth of monopolies in the Indian media. It has also slammed the corporatisation of the media, and demanded that the brakes be applied on foreign direct investment in the media which “has made a section of the media pro-western, anti-political and anti-communist”.“The purveying of mindless violence, sex and obscurantism has grown exponentially with the proliferation of the electronic media,” the resolution said, adding that in the name of the freedom of media, “naked commercialisation” had become rampant, while “unethical practices” were being overlooked.
Serious charges, whichever way you look at them, and you would have expected newspapers and TV channels and websites, and journalism schools and University departments, to be jumping over each other to counter them instead of casting aspersions on the messenger or doubting his motives. Well, keep expecting, for all that has come by way of a response from the media has been silence—deafening and unanimous.
The former Harvard don, Pratap Bhanu Mehta, who heads the Centre for Policy Research in New Delhi, alone among the intellectuals has offered a response in the Indian Express:
“The blunt truth is that there is a quiet crisis of credibility facing the Indian media…. On the surface, there is a simple story about accountability in Indian media. On this view, there is competition; and competition, we assume, produces accountability. But competition alone does not work on many dimensions.Read the full article here: People’s media
“Although related, competition for advertising revenues is not the same thing as competition for the needs of readers. Both have different logics. There is a sense in which intellectual ambition is a genuinely public good, but is under-supplied by the market.
“The Indian media cannot be accused of a lack of diversity of opinion; equally it cannot be accused of having high intellectual, professional or aesthetic ambition for its outputs….
“It is a measure of the declining credibility of the media that almost no paper is widely regarded as a journal of record. As someone once put it, there are often more subtexts than texts….
“The Indian media has crossed into deeply murky ethical territory without even minimal public debate, self-reflection and media outrage. How deep conflicts of interest run in the Indian media, who is involved, what forms of advocacy or self-censorship these impose, ought to be a matter of grave concern. But what is astonishing is how little space there is in the media to acknowledge that there are serious issues here.”
SUCHETA DALAL: Forget the news, you can’t trust the ads either
P. SAINATH: ‘Conventional journalism serves the powerful’
CHURUMURI POLL: No to cross-media ownership?
↧
↧
NATIONAL MEDIA COALITION INDIA
Archive | MEDIA ETHICSRSS feed for this section
I&B Issues Directive to TV Channels for Protection of Identity of Children in Need of Care and Protection and Juveniles in Conflict with Law
10AugThe Ministry of Information & Broadcasting today issued a directive to all TV Channels regarding Protection of Identity of Children in need of Care and Protection and Juveniles in Conflict with Law’.
National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) was set up in March, 2007 under the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005, with the mandate to ensure that all laws, policies, programmes, and administrative mechanisms are in consonance with the Child Rights perspective as enshrined in the Constitution of India and also the UN Convention on the Rights of the Child. Any person contravening these: provisions is also “liable to penalties, as prescribed under the provisions of Section 21 (2) of the said Act.
On the subject matter, the Commission has recommended that necessary directives/set of protocols be issued to the entire print and electronic media to refrain from publishing the names, pictures, home address, school address and other parameters of their identity of such children who need to be reported upon by media on account of certain circumstances including difficult circumstances. As such disclosures only tend to leave their imprint and affect the social and mental health of children in their crucial stage of development.
All News & Current Affairs TV channels are required to abide by the provisions contained in the Cable Television Networks Rules 1994 and Rule 6(1)(l) thereof provides that no programme should be carried in the cable service which denigrates children. Thus by virtue of this provision the channels are already required to carry the programmes involving children with due care, maturity and sensitivity.
Accordingly, all News and Current Affairs TV channels are hereby requested to ensure compliance of the aforesaid directives of NCPCR as also the provisions of the Cable Television Networks Rules 1994 while telecasting any content involving children. Any violation may entail stringent action as per the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, rules promulgated thereunder and the terms and conditions of uplinking and downlinking guidelines.
Related articles
- National Commission for Protection of Child Rights team to publish report on rampant trafficking in West Bengal (traffickingnews.wordpress.com)
- National Commission for Protection of Child Rights team to publish report on rampant trafficking in West Bengal (shaktivahini.wordpress.com)
- Experts discuss ways to curb human trafficking (traffickingnews.wordpress.com)
‘No point in sensationalising’
10MarHINDUSTAN TIMES
Crime Patrol– Dastak, that airs twice a week in a late night slot, has not only completed over 52 weeks in the top 10 chart, but has also become the No 1 show this week. According to the ratings issued by TAM India, the official record keeper for TV viewing in the country, the two-part episode aired on last Friday and Saturday on Sony Entertainment, showcasing the recent ‘Baby Falak’ case in Delhi and the associated human trafficking issue, scored 6.8 points, leaving popular dailies behind.
Host Anoop Soni gives credit to the show’s director Subramaniam and to the creative and research team that consciously cut down the graphic representation of crimes. “The ratings are overwhelming. But they also point out that we have an ever-increasing audience base, and have to be more cautious about the way we discuss a case study,” he says, adding, “There’s no point in sensationalising. The idea is to narrate a story in a humane manner and understand what leads to a particular crime and how it could have been averted.”
Anoop, who only shoots anchor links for the show, prefers to read the entire screenplay to connect with a story. He also reads newspapers and magazines thoroughly and passes on cases to the show’s two-member research team for consideration. “We can’t end crimes, but circumstances that lead to punishable offences can be changed,” says the actor-anchor, who remembers receiving great feedback for a series on female foeticide cases in India. “There are thousands of cases we’d like to highlight alongside the role that cops play in cracking them. And trust me, there’s a large chunk of the audience that’s not tuning in for voyeuristic pleasure.”
Crime Patrol’s first season aired from May 2003 to March 2006, followed by season two that ran from January 2010 to June 2010. The third season started in September 2010 and ended in December 2010. The current season flagged off on April 29, 2011. Director Subramaniam, the brain and creative force behind the show, doesn’t know if this season will ever end.
“We’re trying to keep the show newsy. At the same time, we’re trying to keep the grossness levels low because we don’t want to show gruesome crimes too graphically,” he reasons. “We had thought we’d get a little break between these cases. But the good feedback won’t let us do that anytime soon.”
Media and key issues raised by Markandey Katju
28NovS VISWANATHAN IN THE HINDU
Markandey Katju‘s forthright comments on the state of the Indian news media and the intellectual competence of many journalists have certainly raised many hackles. One does not have to agree with everything the chairman of the Press Council of India diagnoses or prescribes to see that his observations have hit home. Nor are his concerns confined to how and in what respects journalism and many journalists go astray and let the people of India down.
It’s not yet a month since the retired Supreme Court judge was appointed PCI chairman. He has already made it plain that he will speak up, and act to the maximum extent the PCI’s statutory powers allow him to act, every time the freedom of the press comes under pressure and each time journalists are targeted by the state.
This is in keeping with the twin objects of the PCI: “to preserve the freedom of the Press and to maintain and improve the standards of newspapers and news agencies in India.” For example, Mr. Katju has criticised as “grossly disproportionate” the award of Rs. 100 crore in damages in a civil defamation suit against Times Now and as “incorrect” the subsequent orders of the Bombay High Court and the Supreme Court on the matter. He has pulled up government departments and statutory bodies for delaying payment of advertising bills for years on end and asked all government departments to clear the bills within one month of the publication of advertisements, failing which they should pay 12 per cent interest on top of the amounts billed. In the latest instance, he has taken up with the Government of Jammu & Kashmir the issue of journalists being roughed up by the Central Reserve Police Force while covering protests in Srinagar.
It is clear that Mr. Katju’s critical observations on the performance of the news media, and especially television channels, have found resonance with the reading and viewing public. He has also found support within the establishment.
Inaugurating the National Press Day celebrations on November 16, Vice-President M. Hamid Ansari observed that in an environment marked by “the extremely buoyant growth rates” of the media and “minimal or no regulation” the focus had shifted to self-regulation, individual or collective. But “collective self-regulation…has yet to succeed in substantive measure because it is neither universal nor enforceable” and “individual self-regulation has also failed due to personal predilection and the prevailing personal interest over public interest.” Mr. Ansari wanted the ongoing national debate on the subject to lead to the publication of a White Paper, leading to “further consultations and evolution of a broad national consensus so that appropriate frameworks can be put in place combining voluntary initiative, executive regulation and legislative action, as appropriate.” He noted with concern the absence of media watch groups.
Several senior journalists who participated in a panel discussion on the occasion agreed that self-regulation was either non-existent or had failed. They felt the time had come to give the statutory watchdog, the PCI, more teeth, such as the power to levy fines, provided the threshold of prima facie evidence was raised high so that frivolous complaints would not be entertained. The other issue raised by Mr. Katju is the strange situation of the broadcast media in India having no regulatory framework. He has revealed that he has written to the Prime Minister asking for the broadcast media to be brought under the aegis of the “Press Council,” which could be renamed the “Media Council.”
Responding to the fierce objections expressed by the private TV channels and the News Broadcasters Association, he has asked them whether they wanted to come under an authority like the Lokpal — if they rejected the idea of coming under a statutory Media Council headed by him. The number of satellite television channels is in the region of 600; of this number, more than 100 are categorised as news channels. Justice Katju’s concern that influential sections of the media, especially the television channels, often trivialise the news and divert the people’s attention from vital socio-economic issues is genuine. As a judge of the highest court of the land, Mr. Katju was known for his libertarian views and delivered many pro-poor judgments. His credentials are strong when it comes to criticising the media for working against the interests of the deprived and the poor, for dividing them on caste and communal lines, and for promoting superstition and obscurantism instead of scientific and rational ideas.
Interestingly, a parallel discussion on the ways of the press and the issue of self-regulation versus statutory regulation is taking place in the United Kingdom. In his deeply insightful George Orwell Lecture, “Hacking away at the truth,” given recently at University College, London (http://www.guardian.co.uk/media/2011/nov/10/phone-hacking-truth-alan-rusbridger-orwell), Guardian Editor Alan Rusbridger discusses several aspects of media-related issues, including media freedom, performance, the public interest, rogue practices, regulatory issues, media monopoly and domination by the Murdoch empire, and the need to guarantee plurality and a level playing field. Much of this discussion is relevant to India. Among other things, Mr. Rusbridger discusses the functioning of an independent and full-time internal news ombudsman, known as the Readers’ Editor in The Guardian (The Hindu has adopted the Guardian model) as “the most local form of regulation” that has proved effective.
With deep insight and rare candour, Mr. Rusbridger discusses the lessons to be learned from the phone hacking scandal and what the press could expect from the comprehensive Leveson Inquiry instituted by the government: “Well, talking of rules and codes, we discovered that the thing that we call ‘ self-regulation’ in the press is no such thing. Whatever the original laudable ambitions for, and achievements of, the Press Complaints Commission, the fact remained that it had no investigatory powers and no sanctions…it was simply not up to the task of finding out what was going on in the newsrooms it was supposed to be regulating. The PCC was lied to by News International.” It then committed “the folly of writing a worse-than-meaningless report which, as we wrote at the time, would fatally undermine the cause of self-regulation as represented by the PCC. In the absence of anything that looked to the outside world like regulation, the rogue actions of, I hope, a few journalists, have landed the press as a whole with a series of inquiries which will last not months, but years, and which will, I suspect, be quite uncomfortable for all involved.”
The uncomfortable exercise cannot be dodged and The Guardian‘s Editor proposes a positive way of looking at it: “it provides an opportunity for the industry to have a conversation with itself while also benefitting from the perspective and advice of others.” Perhaps the time has come for a comparable exercise addressing the specific Indian media situation, the challenges as well as opportunities.
readerseditor@thehindu.co.in
http://www.thehindu.com/opinion/Readers-Editor/article2665835.eceRelated articles
- Media and key issues raised by Markandey Katju (thehindu.com)
- Press Council has failed: Justice Verma (indialawyers.wordpress.com)
- JUSTICE KATJU – MEDIA DEBATE : Bring electronic media under Press Council (indialawyers.wordpress.com)
- JUSTICE KATJU- MEDIA ETHICS DEBATE ‘Every particle is in a condition of half night’ (indialawyers.wordpress.com)
- JUSTICE KATJU- MEDIA ETHICS DEBATE ‘I am a votary of liberty; my criticism of the media is aimed at making them better’ (indialawyers.wordpress.com)
- Media Ethics Debate – Justice Markandey Katju clarifies (indialawyers.wordpress.com)
- JUSTICE KATJU – MEDIA DEBATE : Press freedom must be examined (indialawyers.wordpress.com)
- Katju raises attacks on media persons in J&K (thehindu.com)
- Editors Guild terms Katju’s comments uninformed (thehindu.com)
- Musings on the media in the dock (thehindu.com)
Media can play a role in educating poor on their rights
19SepS VISHWANATHAN IN THE HINDU
Anti-corruption activist Anna Hazare is back in the news after hardly a week of post-fast recuperation at his Ralegan Siddhi abode. He has held a two-day meeting with core members of Team Anna and reportedly given 17 interviews to TV channels in 11 hours. However, the news from New Delhi does not appear encouraging in respect of the promised passage of the Lokpal Bill in the winter session of Parliament, at least not in the way Team Anna would want to have it.
The mass movement against corruption may need to cross many more hurdles before achieving the aim of having a strong and effective Lokpal in place. For instance, the Central Bureau of Investigation (CBI), after a critical study of the government’s Lokpal Bill and Team Anna’s Jan Lokpal Bill, has claimed that both the Bills were “unworkable.” Presenting the agency’s views on the two bills to the Parliamentary Standing Committee of Law, Justice and Personnel recently, CBI Director A.P. Singh pleaded that the CBI should be retained as the premier investigating agency for corruption cases, in accordance with a Supreme Court judgment to that effect. The underlying principle behind the bills is to give more autonomy to the investigating agency in order to shield it from political interference. The CBI chief was also critical of any provision that would confer police powers on the Lokpal to empower it to supervise the anti-corruption wing and contended that such a move might result in a breach in the doctrine of separation of powers. The investigating agency also feared that some provisions of the bill might cause conflicts of jurisdiction and erosion of credibility of both the organisations. (The Hindu, September 15, 2011.) The issues raised by the CBI will no doubt be addressed before finalising the legislation.
More anti-corruption laws
The same day Union Ministers Salman Khursheed and V. Narayanasamy, members of the Group of Ministers on the media, unveiled the government’s plans to bring in more anti-corruption laws. These would deal with electoral reform, public procurement policy, public disclosure, accountability of judges, and service delivery to citizens (citizen’s charters). These laws would be in addition to the proposed law on the Lokpal. Another task before the Centre is to expedite disposal of about 10,000 corruption-related cases pending action for decades through fast-track courts and other measures. The government, the Ministers revealed, would soon form a committee headed by a Supreme Court judge to study cases that were pending trial for more than 10 years and arrange for speedy trials.
Media have a major role
Although a sort of grievance redressal system has been introduced at the Central and State levels in the last decade, most of them have remained on paper; and where they function, awareness among people about the functioning of the system is poor, according to studies. Besides, the officials in charge of the system ought to take greater interest in connecting ordinary people to the government. What also emerges from the studies is that a large number of officials do not specify the timeframe within which complaining citizens can expect redress. Here is an area where the news media can make a real difference: they can raise public awareness about the grievance redressal system, play an educative role on citizens’ rights and entitlements, and also independently monitor the working of the system. There is great scope for insightful reporting and investigative journalism here.
A mixed response
The last column (“Print media do better than TV: coverage of Hazare fast,” September 5, 2011) has, by and large, received a good response from the readers.
Here are some excerpts:
M.K. Bajaj (Zirakpur) regretted in his e-mail that the news channels competed with each other to ridicule and humiliate the democratically elected government of the day. Even parliamentarians and politicians of all hues were not spared. However, he had a word of appreciation for The Hindu for its balanced coverage. S.V. Venugopalan (Chennai) felt the splendid range of cartoons by Keshav and Surendra deserved special mention in the column. Anoop S. (Thodupuzha) appreciated all the editorials on the subject in The Hindu for their “clarity and objectivity.” Akash Goyal (Yamuna Nagar) noted, in his brief mail, that the column had ignored “hours and hours” of debates provided by the news channels. C.G. Rishikesh (online) observed that the review “sadly” confined itself to “summarizing the editorials and articles,” already read by readers. If the heading had been ‘Coverage of Hazare fast by The Hindu,’ that would have been nearer the truth, he commented.
Interestingly, the fight against corruption in India led by Anna Hazare received wide media coverage in the United States and Germany. The New York Times, The Washington Post, and several other newspapers published reports and articles. Kurt Waschnig from Oldenburg, Germany in his response to the The Hindu (online) noted that German newspapers, including Frankfurter Allgemeine Zeitung and Frankfurter Rundschau, reported regularly on Anna Hazare’s fast and his determination to curb corruption in India. “The coverage of Anna Hazare’s movement in German newspapers was balanced and insightful,” Mr. Waschnig remarked, adding that The Hindu‘s editorials and articles showed that the newspaper as a national institution supported Anna in his legal and peaceful fight against corruption.
readerseditor@thehindu.co.in
http://www.thehindu.com/opinion/Readers-Editor/article2465066.eceRelated articles
- LOK PAL CAMPAIGN: For a strong and effective Lokpal (indialawyers.wordpress.com)
- Legal concerns (indialawyers.wordpress.com)
- Anna Hazare, the Constitution and the Government (indialawyers.wordpress.com)
- Jan Lokpal Bill and Parliament (indialawyers.wordpress.com)
- ‘Government has not conceded anything’ (indialawyers.wordpress.com)
- Jan Lokpal Bill- All Party Meeting Appeal to Shri Anna Hazare to End Fast (indialawyers.wordpress.com)
- Extreme problems don’t always need extreme solutions (indialawyers.wordpress.com)
- What was anna hazare demands (wiki.answers.com)
- Jan Lokpal Bill of Anna Hazare demand rejected by BJP (panasianbiz.com)
- Hazare’s fast enters sixth day – The Hindu (news.google.com)
Freedoms to question
27JulPRATIBHA DEVISINGH PATIL , PRESIDENT OF INDIA IN THE INDIAN EXPRESS
I am happy to be present at this event to confer the Ramnath Goenka Excellence in Journalism Awards. I am impressed that these awards are being given for achievements ranging from civic journalism to investigative reporting, and for subjects like “Uncovering India invisible” and “On the spot reporting”. This wide array of awards depicts the vast canvass of activities covered by journalists in India. I am confident that those who have been conferred the awards will continue to contribute to the development of journalism in the country.
Ramnath Goenka, in whose name these awards have been instituted, was the founder of The Indian Express, well respected for his commitment to promoting excellence in journalism. He was a multi-faceted personality — a media baron and an industrialist, a politician and an opinion maker. He has been most aptly described by veteran journalist Shri B.G. Verghese as “a patriarch of the press”, who had presided over a media empire spanning the country in seven languages. He was ever willing to contribute to national causes. He participated enthusiastically in our independence movement. In fact, the growth of journalism in India has been intrinsically linked with our freedom struggle. Indian publications and Indian journalists, of that period, like Ramnath Goenka, joined in the efforts to give expression to the collective aspirations of the people for freedom and also participated in the freedom struggle. For Gandhiji, his journals Navjeevan, Young India and Harijan were platforms through which he communicated his ideas on a range of issues. His association with journalism made a deep impact on him. He said, “My newspapers became for me a training ground in self-restraint and a means for studying human nature in all its shades and variation. Without newspapers, a movement like Satyagraha could not have been possible.” These words capture the essence of journalism and the power of media. If at that time the objective was freedom from colonial rule, today the vision of a progressive India, a developed India and a nation with a leading voice in the world, inspires the entire nation. Journalism and the media are important participants in this process of nation building. I am confident that the media which is a vehicle for disseminating news and for shaping an enlightened public opinion will play its role of a catalyst for positive change. While doing its work, I hope that the media will always keep national safety and security interests in the forefront.
As we all are aware, the reach of media in the country has increased dramatically since Independence. Today, India is the second largest market in the world for newspapers. Our electronic media industry has been growing at a fast rate, and last year we had the fourth largest number of television stations in the world. The powerful voice of media has thus been further amplified with an augmentation in its speed and spread.
With a long tradition of freedom of press in the country and high professional standards, contemporary journalism can draw strength from this legacy. Its role as a promoter of goodwill in society and of creating awareness is enormous. There are many instances where media has highlighted the work and achievements of ordinary men and women who had deeply influenced society. I can frankly state that it is through your work, that I first came to know about the girls from Purulia in West Bengal, who stood up against child marriage, about a young environmentally conscious girl from Chhattisgarh who found a useful way of recycling plastic materials, and about a man with meagre income in Jharkhand, who was educating a group of orphans, to cite a few examples. Through such reporting, media has demonstrated its social conscience. To appreciate and encourage such commendable individual actions in society and this positive trend in media, I invited them, along with the reporters of these stories, to Rashtrapati Bhavan. I am sure that such good work will continue and media will cover social issues which impede progress and, in this context, profile the ability of ordinary people to overcome challenges.
Journalistic accounts are important chronicles of our time. Media should, therefore, encapsulate events objectively. Utmost care should be given to project the correct facts without sensationalising information. While our media is doing good work, it, like other professions, is operating in a dynamic environment and must constantly review and revalidate its role. There is also always scope for improvement in every human activity. I would recommend introspection as the route for self-assessment and course correction, if necessary.
To begin with, technologies are leading change in various sectors, requiring them to constantly change their working methodologies. Faster and most sophisticated manners of processing and disseminating information would require media to look at its delivery system at all times. Till a few years ago, the newspaper used to appear at our doorsteps every morning and there were the periodic magazines. Today, the media operates in a relentless 24-hour news cycle. In this situation, the newspaper headlines in the morning are no longer new. Therefore, while on the one hand, newspapers have to offer readers much more than what were the headlines on the TV screens yesterday, on the other hand, television channels have to constantly find ways of filling up the 24 hours. Sometimes, this can lead to a crisis of content. Issues can be trivialised, while trivial issues can become headlines. The impact of TRPs on news television channels is another issue on which some reflection is required, to determine programming content.
Media needs to assess how it can adapt itself in this era of new emerging technologies. Partnerships between newspapers, television and the new media as well as multi-media format of journalism, would require a journalist to be both media savvy and tech savvy. This would also mean that training modules for journalists would need to be modified.
Audience and readers are not only better informed but are becoming more demanding as well. Well researched articles are always welcomed by them. In a fast paced world, often it is in-depth research that suffers. Media organisations and news bureaus are as good as their research establishments and back offices. I would urge those present here to look at this aspect in the profession, and develop a strong research and data base in their organisations.
Today, the business environment has become very competitive. In an attempt to be the first to break the news, stories begin to be aired or come on the pages even before all facts have been fully verified and double checked. Honesty, integrity and conviction are the three fundamental characteristics that define a true professional journalist. These should never be compromised in your work. Moreover, the duties of journalism and the media can never be dictated by the market.
However, it appears that the world of media is seeking new revenue sources. This adds to the debate of costs and revenue factors in the functioning of the media. How would this impact its future growth? Another question is whether the search for revenues leads to the commercialisation of media and how this would influence its performance.
Before I close, I would like to say that media is a powerful tool in a democracy. Ours is the world’s largest democracy with a diversity of castes, religions and languages. Our population includes economically weak sections as also segments that are illiterate. Moreover, there is the potential of 540 million youth who constitute the majority. So, our media has an even greater role to play. It can influence the transformation of all these groups in our population into being tolerant, harmonious and having mutual understanding; ready to share their responsibilities of keeping this great country together and to sustain its democratic values. I do hope our media chooses to do this, as it has a great capacity to mould public opinion.
Excerpted from President Pratibha Devisingh Patil’s speech at the fourth Ramnath Goenka Excellence in Journalism Awards, Delhi, July 22, 2010
Paid news, a deep-seated malaise
20JanN. Bhaskara Rao IN THE HINDU JANUARY 20 2010
Email: nbrao@cmsindia.org)
The practice of paid news is no longer limited to smaller or regional language news media. If not addressed now, it will become overt as a normal course of the news media’s function. |
The practice of paid news is not a recent phenomenon. It was blatantly evident in the Assembly and the Lok Sabha elections. It has been there all along in the coverage of corporates also. Earlier, it was limited to a few journalists, and covertly. It has now become an overt and institutionalised affair, as if there was nothing unusual or deviant about this. It has now reached the proportion of being described as “fourth estate on sale” (EPW). This practice is no longer limited to smaller or regional language news media. It is happening all across the news media. Like ‘overzealous ad managers,’ there are overzealous journalists. This practice, if not addressed now, will become formally overt as a normal course of the news media’s function.
It is difficult to define paid news. It could also be described as quid pro quo news, it may even be better described as unfair or camouflaged news or advertising. It may not always be possible to establish something as unfair or camouflaged. But it should be possible to develop a methodology even without circumstantial evidence. There could be an independent monitoring and analysis arrangement in a transparent way for a six-month period before a Legislative Assembly election. An ASCI-like arrangement could be mobilised by the Press Council of India (PCI) and the Election Commission of India (ECI) together. Various bodies like the Indian Broadcasting Foundation (IBF) and the News Broadcasters Association (NBA) should also be involved in formulating guidelines. But they should not wait for a consensus.
Much-talked-about political reforms, particularly electoral reforms, are yet to see the light. In the meanwhile, everyone knows how money and media power in India’s electoral politics has been on the increase. The ‘note for vote’ phenomenon nationwide is hardly a secret. Transparency by way of disclosures both by political parties and contesting candidates is vital. The ECI’s measures to restrain money power and media power should be viewed as well within its purview. In a democracy, free and fair elections and a free press are equally important. Each should sustain the vibrancy of the other.
The situation calls for protective measures and corrective initiatives by news media themselves in their own interest and by other stakeholders in civil society. No single initiative or measure can curb such deviant behaviour; a combination is required in the spirit of “checks and balance.” The best bet, of course, is a more active audience and citizenry. But in the absence of such sustained activism, three-pronged efforts are needed. First, from within news media, individually, and as a Fourth Estate institution. Secondly, from professional bodies like academics, independent research and civil society groups. Lastly, from regulatory agencies like the PCI, the ECI, the Information Commission, and the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI).
Series of initiatives needed 1. Dependence on ratings/ranking: There are by corporate instruments, not editorial ones. Discussions on the pros and cons of this syndrome need to be encouraged and promoted so that more reliable and relevant criteria can be evolved in such a way that the credibility of the news media is retained.
2. Disclosure practice: This should happen at two levels. One, news media must state any conflict of interests in the course of news coverage and presentation. The media should also disclose their own ethical code or standards. They should indicate the responsible person for such disclosures periodically, like the readers’ editor, ombudsman or a panel of internal and external experts. The disclosure should also be of revenues, linkages with other industries and corporates, and shareholding in other media. Disclosure should be built into the reporting pattern as well, as Mint has been doing for a couple of years. The news media, for example, should report on their own how much space and time they have devoted to commercials in the previous quarter or six months. Editors too could disclose their assets voluntarily and periodically in their own interest.
3. Redressal arrangements: Complaints about any aspect of media operations have positive implications — for content. There should be some provision for readers and viewers to “write back” or “talk back” and for an explanation in turn by the person responsible in the news media. The Readers Editor of The Hindu has set a good precedent in taking note of complaints and explaining wherever necessary, as he did in the case of the paid news phenomenon. News media should promote such arrangement so that readers and viewers are aware of it. This is over and above what the state agencies are expected to do. In the more specific context of paid news during elections, the Election Commission should be both proactive and also take on measures to curb such practices on its own and preferably with the Press Council of India.
4. Media watch: Academic bodies, independent research agencies, and civil society groups should be encouraged to monitor media contents and articulate their views from time to time. Several such independent media watch groups are needed in the country. Basic data based on trends of space and time for advertisements and analysis of ad content is essential for preventive initiatives. The Centre for Media Studies (CMS) has been doing this. In fact, way back in 1995, it came up with the description, “marketing media not mass media.” And in 2001 it brought out a publication for the first time, “Paradigm shifts in media operations.”
5. Professional bodies engaged or associated with news media in various capacities like the Editors Guild, the Advertising Standards Council of India, journalists associations, and the Indian Broadcasters Foundation, should take the initiative towards a more responsible and accountable news media. This can be done by setting up their own panel, as the Editors Guild did in the case of paid news and codes or guidelines for their members, particularly on conflict of interest.
6. State bodies like the Press Council of India, the Information Commissions, TRAI, and the Election Commission of India need to be proactive. Only then can they play their role. But their taking up deviations by individual news media organisations is equally important. The Press Council should come up with guidelines after involving the media across the country (even if a consensus is not possible) and the Election Commission should take the responsibility to implement the guidelines.
7. The media should be brought under the Right to Information Act (RTI) so that some accountability comes into media operations and managements.
8. Government media campaigns, other than on specific occasions, should be discouraged six months before elections.
9. Real-time counselling services should be provided to individual journalists, political leaders, and candidates in specific situations on how they should go about their tasks in a given context. Such counselling can be by an independent body but specialised.
10. Guidelines, however broad, for the news media on poll coverage should be formulated. Television channels and newspapers should be viewed together in relation to their coverage of candidates, parties, issues, and campaigns.
11. Limits on ads either in terms of percentage of space or time or in terms of percentage of revenue from commercials can be considered. Such limits may not be legally sustainable but could come through a voluntary industrial effort. Apart from this, advertisements of all kinds should be positioned distinctly to demarcate them from the edited space and time the same way as facts and comments are demarcated from news reporting.
Conclusion
The practice of paid news or camouflaged news or advertising is not limited to election times. It was not something new, which was encountered for the first time, during the 2009 Lok Sabha elections. The practice has been there in many different contexts and for much longer. It is not always possible to isolate such coverage. Circumstantial evidence may not always be available. Nevertheless, guidelines can be worked out for an independent monitoring and analysis arrangement in a transparent way. By not taking cognisance even when the practice has been brought to public notice, the concerned agencies have failed and professional bodies have gone along. The malaise lies much deeper. As free and fair elections are as important as a free and independent press, correctives are needed in our electoral process too. The issues involved need to be addressed comprehensively and the ‘cleaning wounds’ approach will have only a temporary effect.
(Dr. N. Bhaskara Rao is founder Chairman of CMS Academy of Communication & Convergence Studies; Email: nbrao@cmsindia.org)
The changing face of Indian media
10JanJournalists must protect social equilibrium, says Justice G.N. Ray
The technological breakthrough in printing has brought in unforeseen structural change in the print media. It has not only helped in better designing and layout and more attractive presentation with improved colour scheme in printing of the papers but also made it feasible and economically viable to print more multi-edition copies faster and at lesser cost with better get up and attractive type, thus, enabling the press to cater to more readers stationed at different locations.
Today’s readers of the print media have a wide variety of options to choose from the publications devoted to specialised subjects because of diverse information easily available on account of technological development. With a click of the mouse news and happenings in every part of the globe are before you.
The advertisement revenue has become the main revenue base of the press. In the case of the metropolitan press, it accounts for about 70-80 per cent of its total revenue. Consequently, space in the newspapers is disproportionately occupied by the advertisements. The gap between news and advertisement ratio is fast widening.
The advertisements have also made inroads in the policy and outlook of the newspapers in more sense than one. With the rapid growth of advertisements by way of corporate communication and for luring potential consumers, the revenue earning of a newspaper from such advertisements is very often quite robust.
Investigative journalism as sting operation has opened a new chapter in the history of the press. It has made the press to acquire a more powerful position and has helped to enhance the image of the press as an active watchdog of society. Unfortunately, investigative journalism has often been misused to settle personal scores or to tarnish the image or blackmail individuals and men in position. This aspect of media behaviour deserves a careful scrutiny for taking appropriate remedial measures.
Today’s media, particularly big national level newspapers, are mostly owned by the corporate houses. These newspapers barring a few are running the newspapers to derive more and more profits like commercial enterprises. More and more revenue from corporate houses and commercial ventures being targeted, news content and articles have orientation suiting corporate houses and business community.
The emergence of big media houses and corporatisation of media is heading fast towards monopoly in the media. This is a matter of concern.
The small and medium newspapers, particularly regional newspapers with low circulation and operating in remote rural areas, are facing acute financial crisis and their survival is at stake because of rapid spreading of wings by big newspapers covering a large number of cities and districts.
The media, like other institutions, has also succumbed to the vice of malpractices and corruption. In the media, such malpractices operate in both explicit and implicit forms. Yellow journalism and blackmail were the known forms of corruption in journalism. But in today’s media functioning, subtle and implicit form of corruption is creating greater mischief.
The distortion, disinformation and “paid news syndrome” aimed to serve certain interests and suppression of news and concerns of other interests have become a usual feature in the media. The promotion of certain politicians and political groups, business magnets, commercial and industrial interests, products and services, and entertainment programmes through induced news and favourable articles and in the process, maligning rivals through interviews, articles, reports, so-called surveys and reviews have ushered in an era of tainted communication.
In the last parliamentary elections, the media in general and print media in particular has indulged in nefarious monetary deals with some politicians and candidates by agreeing to publish only their views not as advertisements but as news items and not to publish the viewpoints of other candidates and even publish news items against rival candidates as desired by the other party in exchange of specified amount of money. This “paid news syndrome” was so rampant that voices of concern were raised by members of various journalists’ unions and also members of civil society and eminent media personalities.
A committee has been set up by the Press Council of India to collect inputs from various parts of the country and make in-depth study of the malady of “paid news syndrome” in elections and to make its recommendation to the Press Council. Newspapers enjoy freedom of speech and expression as the watchdog of the nation and as a representative voice of the people with a solemn duty to inform the people and the government correctly and dispassionately. They do not enjoy freedom of speech and expression to misinform and give distorted news and project views of a particular party or group in the guise of news for monetary consideration.
Of late, trial by media of sub judice matters and incorrect reporting of court proceedings have become a disturbing phenomenon. Being perturbed by this growing menace, at the initiation of the Chief Justice of India, the Supreme Curt Legal Services Authority in association with Press Council of India, Editors’ Guild of India and Indian Law Institute organised a national level seminar in New Delhi to discuss this malady and to evolve remedial measures which were followed by regional conferences held in Kochi, Bhubaneswar, Mumbai and Guwahati. A training programme for reporters of court proceedings was also arranged.
Earlier, the editor used to control the contents of the newspaper, including the advertisements. Today, the office of the editor has been marginalised and the editor has very little or no say about the contents of the newspaper. It is the manager or director in-charge of advertisement who decides what space is to be left for contents to be published other than advertisements or write-ups desired by the advertisers and corporate sector.
It, therefore, does not require imagination to comprehend that real contents in the newspaper will be consumer and material-oriented thereby blatantly ignoring appropriate news. There is an imperative need to address serious issues for public awareness and good governance.
The representatives of media in seminars or round table concerning media functioning often assert boldly that the news contents are aimed to cater the felt-eed of the readers which they perceive as their duty and first priority. Such assertion is not only incorrect but a random statement without any basis.
The media being the most powerful mass communicator and watchdog of the nation and also the fourth pillar of democracy has a solemn duty to educate and inform people properly and correctly with appropriate news contents and not to slowly inert the urge of the readers for good and rich news contents, articles and write-ups.
By highlighting the needs and aspirations of the grassroot level of society, the media can truly contribute to the creation of a vibrant and developing India where every citizen would be equal.
The press in India has always been at the forefront of national life. Even though there has been a considerable erosion of ethics over the decades since Independence, the basic values adhered to by the Indian media over the ages, still continue to inspire. The media has always risen to the situation whenever there is a crisis.
In this new era of journalism rich with booming information and mindboggling entertainment and in the context of global invasion and competition, the need of the hour is sober introspection by the journalists and not losing the focus on the paramount duty of the media to be the fourth estate without making any compromise with vested interest.
In a multi-religious, multilingual and multi-ethnic denominations comprising the polity of India, the social fabric is quite delicate. Journalists must be very sensitive to this delicate and fragile social structure and should refrain from doing any act which may even remotely disturb the equilibrium of society.
The writer is Chairman, Press Council of India, New Delhi. This article is excerpted from his keynote address at the inaugural session of National Press Day in Hyderabad
http://www.tribuneindia.com/2010/20100110/edit.htm#1The gains from masking reality
19NovHow can a media hawking editorial space to politicians and their parties for personal use, capture the reality for its readers and analyse it with sensitivity and honesty?
BY MRINAL PANDE IN THE HINDU 19/11/2009
http://www.hindu.com/2009/11/19/stories/2009111952420800.htm
BY MRINAL PANDE IN THE HINDU 19/11/2009
To most of the smart whiz-kid managers planning to reinvent the print media as a lucrative multi-language business, the small-town market today is by and large an autonomous phenomenon, somewhat constrained by politics but not reducible to it. This theory has the genius of appearing to bow humbly before the reciprocal issue of how the vernacular media affect and shape local society and vice versa, while actually planning to straddle it, whip in hand.
The vernacular media establishment needs to watch out for such perfect-sounding inventions that never actually do what their labels claim, like diet pills or hair restoring substances. Attractive as the managerial dreams may look, the Hindi media themselves have so far not negotiated on their own terms the actual relationship between the uppity new investor and the class-specific vernacular readership. They lack a specific and clear system that can effectively firewall editorial in case the deal goes sour after an initial positive showing.
Many recent steps redefining news and its dissemination in the newspapers were taken hastily after bypassing the editorial department. They may have introduced lethal and invisible viruses within the system that may corrode and finally kill the newspaper. The vernacular media may be feeling cocky, having pulled themselves out of physical poverty under their own steam, but they have yet to learn how to deal firmly and decisively with another kind of poverty — that of the professional, ethical kind.
One is not being paranoid here. Not too long ago, some major dailies introduced a devilishly cunning scheme of offering what was innocently labelled ‘Ad for Equity.’ This met with loud applause from many managerial bosses all over. But before long the realty, aviation and automobile sectors went into a tailspin, and the scheme left the companies that had adopted it red-faced and holding bags of (economy class) air tickets, empty flats, unsold cars and so on.
A little later, during some of the Assembly elections in 2008, the local editions of several multi-edition Hindi dailies started displaying laudatory and frequently contradictory news items on their front pages about specific candidates contesting from the respective areas. With zero news value, none of these items merited such display, but through the election period the front pages and op-ed pages of some dailies continued to carry the mug-shots of particular candidates, even predicting a record win for him or her.
The dailies may or may not have collected some Rs.200 crore with this little duplicitous exercise in psephology, but a new idea of what has now come to be called ‘political advertising’ was planted across the country, triggering a trend. And soon one heard that the marketing and media marketing managers at several media houses were getting ‘creatives’ prepared about what was on offer, in time for the general elections. Several party functionaries who manned party ‘war rooms’ during the period, when quizzed, confessed to having been shown ‘impressive’ PowerPoint presentations by major newspapers, and in turn professing an interest in the offerings.
The hard copy version of one such offering made on behalf of one Hindi daily published from a rich western Indian State blatantly delineates the phenomenon. The script claims that some 36 Lok Sabha seats in two major cities in the State, including the State capital and the surrounding areas, were ‘feeded’ by the daily. The proposal then lays down a clear sequential map of activities it can spearhead to promote the party or individual candidates, quoting prices. At the local level it addresses the candidate, his or her supporters and well-wishers, the district-level party office, the local MLA or MLC or corporator, other local political leaders, the local advertising agency and the guardian Minister of the ruling party. At the State level it is the State political party office, Cabinet Minister and State-level political leaders, businessmen and industrialists and a State-level advertising agency. At the national level it addresses the central offices of political parties (media cells), national-level political leaders and Central Ministers from the State.
The working modalities include putting in place dedicated teams each day, comprising political or city reporters and correspondents, sub-editors, area advertisement managers and area sales managers, to do the needful. Fifteen days’ general coverage is priced at Rs.20 lakh, while seven days of exclusive coverage is pegged at Rs.25 lakh. Along with this, specially prepared four-page supplements in colour, exclusive interviews, positive views of the voters, positive editorial analysis, “only positive coverage” and “no negative publicity of opposition candidate or party,” and extra copies of the newspaper on payment basis, are on offer — at a price, of course. There is flexibility in making the payment: 50 per cent can be paid in cash and 50 per cent by cheque. The last frame in the presentation, ironically titled The Way Ahead, suggests that the daily would be willing to offer publicity on ‘other occasions’ also, apart from the election-time offer.
What a complex trade! Vernacular media readers are getting younger and more volatile and more demanding. But they mostly sit in small towns where an elegant bank with an ATM stands in the middle of shanties and huts with TV antennae, where after leaving the railway station or the airport one almost always plunges into the darkness of a grim, squalid, pot-holed road, where in the marketplace besides the glittering shop windows with Dior watches and Mont Blanc pens, the unlit windows of local shops lie empty. Private capital that has arrived in small towns, piggy-back riding the Hindi dailies, has only built shining sanctuaries for the rich. The Hindi readership has neither the means nor the intention to develop the rest of the city or ‘cusbah’. Its children cling to dreams of escaping to a big city and making it big there.
How can a media hawking inviolable editorial space to politicians and their parties for personal use during elections, capture this reality for its readers and analyse it with any degree of sensitivity or honesty? To read many marketing-driven Hindi dailies today is increasingly like entering a mind with multiple personality disorders, where endless, fierce and frantic discussions continue over everything from Beijing’s beastliness to Bt brinjal and Raj Babbar, next to cloyingly hagiographic accounts of how Rahul ‘Baba’ alone led his party to triumph in the byelections. Actually there are too many people now in the industry whose answer to the question, “what are the media for?” is, “to make money.”
Certainly there is nothing wrong in a restructuring of the industry, making it more productive and vibrant. The Janata Party government began the process and the BJP and the Congress have all continued to support this process. The government-controlled audiovisual media were certainly too big and lumbering and arrogant and were easily pushed to the margins by the leaner and more efficient private players. But why have the hugely successful Hindi print media that have always been in private hands and quite free professionally, begun to trivialise their own base and con their readership for piffling short-term gains? If this trend continues, the readers will react, and the next round of closures will have more serious implications, not just for those who will lose their jobs but also for the readers’ understanding of where they live and how their reality is inviolable and a part of the nation’s reality.
Hindi newspapers inspired by the capitulation of their big brothers in the media business may dent the case for India’s vernacular press, but cannot demolish it. When it does its job, a professionally run vernacular paper, funded jointly by advertising and paid-for-circulation, remains the best bet as a scrutineer of democracy and the best guard for the inviolable reality of our public spaces.
(Mrinal Pande is a senior Hindi journalist and writer.)http://www.hindu.com/2009/11/19/stories/2009111952420800.htm

↧
ई-जनसंपर्क कार्यशाला आयोजित
गुरूजंभेश्वर विश्वविद्यालय जनंसपर्क एवं विज्ञापन प्रबंधन विभाग में - ई-जनसंपर्क विषयक कार्यशाला आयोजित | ||
8 फरवरी - जनसंपर्कीय भाषा में महारत, सोशल मीडिया का जनसंपर्क के लिए प्रभावी इस्तेमाल, जनसंपर्क कर्मियों का अखबारों तथा मीडिया संगठनों से संबंधों एवं प्रबंधन समेत जनसंपर्कीय कला के विविध पहलुओं पर आज गुरूजंभेश्वर विश्वविद्यालय के जनंसपर्क एवं विज्ञापन प्रबंधन विभाग में आयोजित किए जा रहे- ई-जनसंपर्क विषयक कार्यशाला में मंथन हुआ। विभाग की अध्यक्षा डा. बंदना पाण्डे ने बताया कि जनसंचार केन्द्र (राजस्थान विश्वविद्यालय) के अध्यक्ष प्रो. संजीव भानावत ने जनसंपर्कीय भाषा में महारत हासिल करने के लिए जरूरी टिप्स दिए। प्रो. भानावत ने कहा कि भाषायी जनसंपर्क कर्मियों के लिए महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने प्रभावी लेखन के गुर अपने विशेष व्या यान में बताए। प्रो. भानावत ने जनसंपर्क कर्मियों को अपने शब्दावली भंडार में वृद्धि करने की बात कही। प्रतिष्ठित लेखक तथा फीचर संपादक (दैनिक भास्कर, राजस्थान) विनोद भारद्वाज ने कहा कि मीडिया प्रबंधन एक कला है। जनसंपर्क कर्मियों को अखबारों के साथ सतत संबंधों की वकालत विनोद भारद्वाज ने की। कार्यशाला में ई-जनसंपर्क पर विशेष व्या यान महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के जनसंपर्क निदेशक सुनित मुखर्जी ने दिया। सुनित मुखर्जी ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के इस दौर में सोशल मीडिया- फेसबुक, ट्विटर, आदि का महत्त्व बढ़ गया है। सरकारी संगठन, कारपोरेट सेक्टर, शैक्षणिक संस्थान सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल अपनी सांगठितक जनसंपर्क के लिए कर सकते हैं। सुनित मुखर्जी ने कहा कि कनेक्टीविटी जनसंपर्कीय कला की लाइफ लाइन है। इसमें ई-जनसंपर्क सशक्त माध्यम है। कार्यशाला में आज कंप्यूटर विज्ञान की प्राध्यापिका मोनिका ने कंप्यूटर फंडामेंटल्स पर व्या यान दिया। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क कर्मियों से की आईटी से जुडऩा होगा। व्या यान उपरांत प्रतिभागियों तथा विशेषज्ञों के मध्य इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किया गया। हरियाणा के सूचना जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से आयोजित किए जा रहे इस पंचदिवसीय कार्यशाला में विभाग के प्राध्यापिका सुनयना, शील नीधि त्रिपाठी, संध्या, कंवलजीत, आदि ने सहयोग दिया। यह कार्यशाला 10 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। |
↧
राजस्थान साहित्य अकादमी
- 2उद्देश्य एवं कृत्य
- 3सम्मान-परंपरा
- 4साहित्य मनीषी
- 5विशिष्ट साहित्यकार
- 6अकादमी पुरस्कार परंपरा
- 6.1मीरा पुरस्कार
- 6.2सुधीन्द्र (काव्य)
- 6.3रांगेय राघव (कथा, उपन्यास)
- 6.4देवीलाल सामर (नाटक)
- 6.5देवराज उपाध्याय (निबन्ध-आलोचना)
- 6.6कन्हैयालाल सहल (विविध विधायें)
- 6.7अन्तरप्रान्तीय साहित्य बन्धुत्व अनुवाद पुरस्कार
- 6.88- सुमनेश जोशी पुरस्कार (प्रथम प्रकाशित कृति)
- 6.9शंभूदयाल सक्सेना पुरस्कार (बाल साहित्य)
- 6.10श्री प्रकाश जैन साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार
- 7बाहरी कड़ियाँ
स्थापना
राजस्थान साहित्य अकादमीकी स्थापना २८ जनवरी, १९५८ ई. को राज्य सरकार द्वारा एक शासकीय इकाई के रूप में की गई और ८ नवम्बर, १९६२ को इसे स्वायत्तता प्रदान की गई। गत ५० वर्षों से यह यह संस्थान अपने संविधान के अनुसार राजस्थान में साहित्य की प्रोन्नति तथा साहित्यिक संचेतना के प्रचार-प्रसार के लिए सतत् सक्रिय है।अकादमी की स्वीकृत और अधिकृत योजनाओं की स्पष्टतः कुछ आधारभूत विशेषताएं हैं। अकादमी में रचनाधर्मियों की वाणी और विचार सृजन की स्वतंत्रता को पूरी तरह से संरक्षित और प्रोत्साहित किया गया है। अकादमी किसी भी प्रकार के वादों, घेरों, सम्प्रदायों और राजनीतिक दलबन्दियों से परे है। अकादमी को प्रारम्भ से ही उसका स्वरूप और व्यक्तित्व प्रदान किया गया है और इसका ध्येय, वाक्य और मुद्रा स्वीकृत है।
राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना साहित्य जगत हेतु एक सुखद अनुभूति है और राजस्थान के सांस्कृतिक और साहित्यिक पुनर्निर्माण एवं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उद्देश्य एवं कृत्य
१. राजस्थान में हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न करना।२. राजस्थान के हिन्दी भाषा के साहित्यकारों और विद्वानों में पारस्परिक सहयोग की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न करना।
३. संस्थाओं और व्यक्तियों को हिन्दी साहित्य से संबंधित उच्चस्तरीय ग्रन्थों, पत्र-पत्रिकाओं, कोश, विश्वकोष, आधारभूत शब्दावली, ग्रन्थ निर्देशिका, सर्वेक्षण व सूचीकरण आदि के सृजन व प्रकाशन में सहायता देना और स्वयं भी इनके प्रकाशन की व्यवस्था करना।
४. भारतीय भाषाओं में एवं विश्वभाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य का अनुवाद करना तथा ऐसे अनुवाद कार्य को प्रोत्साहित करना या सहयोग देना।
५. साहित्यिक सम्मेलन, विचार-संगोष्ठियों, परिसंवादों, सृजनतीर्थ, रचना पाठ, लेखक शिविर, प्रदर्शनियां, अन्तर्प्रादेशिक साहित्यकार बंधुत्व यात्राएं, भाषणमाला, कवि सम्मेलन एवं हिन्दी साहित्य के प्रचार-प्रसार की अन्य योजनाओं आदि की व्यवस्था करना तथा तद्निमित्त आर्थिक सहयोग देना।
६. राजस्थान के साहित्यकारों को उनकी हिन्दी साहित्य की उत्कृष्ट रचनाओं के लिए सम्मानित करना।
७. हिन्दी साहित्य से संबंधित सृजन, अनुवाद, साहित्यिक शोध व आलोचनापरक अध्ययन संबंधी प्रकल्प, भाषा वैज्ञानिक एवं साहित्यिक सर्वेक्षण, लोक साहित्य संग्रह तथा ऐसे ही प्रकल्पों के लिए राजस्थान की संस्थाओं तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहयोग देना तथा स्वयं भी ऐसे प्रकल्पों को निष्पन्न करना।
८. राजस्थान के हिन्दी के साहित्यकारों को वित्तीय सहायता, शोधवृत्तियां आदि देना।
९. अकादमी पुस्तकालय, वाचनालय तथा अध्ययन एवं विचार-विमर्श केन्द्र स्थापित करना और इस प्रवृत्ति के विकास के लिए राजस्थान की हिन्दी संस्थाओं को वित्तीय सहयोग देना।
१०. ऐसे अन्य कार्य करना जो अकादमी के उद्देश्यों को आगे बढाने के लिए आवश्यक समझे जावें चाहे वे उपरोक्त कृत्यों में हो या न हों।
सम्मान-परंपरा
साहित्य के क्षेत्र में अपनी साधना, मौलिक चिंतन एवं श्रेष्ठ सृजन से साहित्य-जगत को समृद्ध करने वाले प्रांत के सिद्ध व श्रेष्ठ साहित्यकारों को सम्मानित करने की अकादमी की सुदीर्घ परंपरा एवं लक्ष्य रहा है। राजस्थान साहित्य अकादमी, उन मूर्धन्य साहित्यकारों को जिन्होंने अपने रचनात्मक योगदान से साहित्य को विस्तृत व विविध आयाम प्रदान किये तथा नये मान व जीवन मूल्यों की सशक्त धारा प्रवाहित की, ऐसे सरस्वती के उपासकों के कृतित्व के प्रति आदरभाव व कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें ’साहित्य-मनीषी‘ तथा ’विशिष्ट साहित्यकार सम्मान‘ से अलंकृत कर गौरवान्वित होती है।सत्र १९६४-६५ से प्रारंभ इस ’सम्मान-परंपरा‘ के अंतर्गत अकादमी अद्यावधि अग्रांकित साहित्यकारों का समादरण कर गौरवान्वित हुई है -
साहित्य मनीषी
१. डॉ. संपूर्णानंद १९६४-६५ २. मुनि श्री जिनविजय १९६४-६५ ३. श्री हरिभाऊ उपाध्याय १९६४-६५ ४. श्री सेठ गोविंददास १९६८-६९ ५. श्री जनार्दनराय नागर १९६८-६९ ६. श्री विद्याधर शास्त्री १९६८-६९ ७. डॉ.रामधारी सिंह ’दिनकर‘ १९७२-७३ ८. डॉ.रामानंद तिवारी ’भारतीनंदन‘१९७२-७३ ९. श्री सीताराम लालस १९७२-७३ १०. श्री झाबरमल्ल शर्मा १९८२-८३ ११. श्री कन्हैयालाल सेठिया १९८३-८४ १२. श्री पन्नालाल पटेल १९८६-८७ १३. डॉ. प्रकाश आतुर १९८९-९० १४. डॉ. फतहसिंह १९९५-९६ १५. डॉ. भोलाशंकर व्यास १९९८-९९विशिष्ट साहित्यकार
क्र.सं. साहित्यकार वर्ष१. श्री राजकवि हरनाथ १९६८-६९
२. श्री सुमनेश जोशी १९६८-६९
३. श्री मुंशी चांदबिहारीलाल ’सबा‘ १९६८-६९
४. श्री मुरलीधर व्यास १९६८-६९
५. श्री अगरचंद नाहटा १९६८-६९
६. डॉ. मनोहर शर्मा १९६८-६९
७. श्री सीताराम लालस १९६८-६९
८. श्री प्रतापनारायण पुरोहित १९६८-६९
९. डॉ. रामानंद तिवारी ’भारतीनंदन‘ १९६८-६९
१०. श्री शंभूदयाल सक्सेना १९६८-६९
११. श्री नरोत्तमदास स्वामी १९७२-७३
१२. श्री कन्हैयालाल सहल १९७२-७३
१३. डॉ. मोतीलाल मेनारिया १९७२-७३
१४. डॉ. रामगोपाल शर्मा ’दिनेश‘ १९७२-७३
१५. श्री ओंकारनाथ दिनकर १९७२-७३
१६. श्री नारायणसिंह भाटी १९७२-७३
१७. श्री मेघराज मुकुल १९७२-७३
१८. श्री विजयदान देथा १९७२-७३
१९. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत १९७२-७३
२०. श्री परमेश्वर द्विरेफ १९७२-७३
२१. श्री यादवेन्द्र शर्मा ’चन्द्र‘ १९७२-७३
२२. श्री मनोहर वर्मा १९७२-७३
२३. श्री ज्ञान भारिल्ल १९७२-७३
२४. श्री बशीर अहमद ’मयूख‘ १९७२-७३
२५. श्री कमलाकर ’कमल‘ १९७५-७६
२६. श्री हरीश भादानी १९७५-७६
२७. श्री ब्रह्मानन्द शर्मा १९७५-७६
२८. डॉ. बिस्मिल सईदी १९७५-७६
२९. श्री सौभाग्यसिंह शेखावत १९७५-७६
३०. श्री चन्द्रसिंह राठौड १९७५-७६
३१. श्री झाबरमल्ल शर्मा १९७५-७६
३२. डॉ. भोलाशंकर व्यास १९७६-७७
३३. श्री रावत सारस्वत १९७६-७७
३४. श्री गणेशराम शर्मा १९७६-७७
३५. श्री प्रेमशंकर श्रीवास्तव १९७६-७७
३६. श्री नंद चतुर्वेदी १९७८-७९
३७. श्री नवलकिशोर कांकर १९७८-७९
३८. श्री श्रीलाल नथमल जोशी १९७८-७९
३९. श्री कन्हैयालाल सेठिया १९७९-८०
४०. श्री हरिश्चन्द्र शास्त्री १९७९-८०
४१. श्री अन्नाराम सुदामा १९७९-८०
४२. डॉ. रामचरण महेन्द्र १९८०-८१
४३. डॉ. सुधीर कुमार गुप्त १९८०-८१
४४. श्री चन्द्रदान चारण १९८०-८१
४५. श्री घनश्याम शलभ १९८१-८२
४६. श्री गिरधारीलाल शास्त्री १९८१-८२
४७. श्री मूलचन्द्र प्राणेश १९८१-८२
४८. श्री रामनाथ कमलाकर १९८२-८३
४९. श्री कोमल कोठारी १९८२-८३
५०. श्री सत्यप्रकाश जोशी १९८२-८३
५१. डॉ. ताराप्रकाश जोशी १९८२-८३
५२. श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी १९८२-८३
५३. डॉ. प्रभुनारायण नाट्याचार्य १९८२-८३
५४. श्री विष्णुदत्त शर्मा १९८२-८३
५५. श्री चन्द्रगुप्त वार्ष्णेय १९८२-८३
५६. श्री कर्पूरचन्द्र ’कुलिश‘ १९८२-८३
५७. श्री नेमिचन्द्र जैन ’भावुक‘ १९८२-८३
५८. श्री प्रकाश जैन १९८२-८३
५९. श्री श्रीगोपाल आचार्य १९८३-८४
६०. प्रो. गणपतिचन्द्र भंडारी १९८३-८४
६१. डॉ. राजकुमारी कौल १९८३-८४
६२. डॉ. शान्ति भारद्वाज ’राकेश‘ १९८३-८४
६३. प्रो. रामदेव आचार्य १९८३-८४
६४. श्री जुगमन्दिर तायल १९८३-८४
६५. श्री विश्वनाथ वामन काले १९८३-८४
६६. श्री रामलाल सांवल १९८३-८४
६७. श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी १९८४-८५
६८. श्री विष्णु अम्बालाल जोशी १९८४-८५
६९. डॉ. फैयाज अली खां १९८४-८५
७०. श्री मंगल सक्सेना १९८४-८५
७१. डॉ. नवलकिशोर १९८४-८५
७२. सुश्री शकुंतला कुमारी रेणु १९८४-८५
७३. श्री शंकर सहाय सक्सेना १९८४-८५
७४. श्री शोभालाल गुप्त १९८४-८५
७५. श्री हरनारायण शर्मा ’किंकर‘ १९८४-८५
७६. श्री नाथूलाल जैन १९८४-८५
७७. डॉ. इन्दुशेखर १९८४-८५
७८. डॉ. रमासिंह १९८५-८६
७९. श्री भागीरथ भार्गव १९८५-८६
८०. श्री मणि मधुकर १९८५-८६
८१. श्री शचीन्द्र उपाध्याय १९८५-८६
८२. श्री लक्ष्मीलाल जोशी १९८६-८७
८३. श्री दुर्गाप्रसाद चौधरी १९८६-८७
८४. श्री छगन मोहता १९८६-८७
८५. प्रो. सुरजनदास स्वामी १९८६-८७
८६. श्री जीवनसिंह चौधरी १९८६-८७
८७. श्री शरद देवडा १९८६-८७
८८. डॉ. मनोहर प्रभाकर १९८६-८७
८९. श्रीमती मन्नू भण्डारी १९८७-८८
९०. श्री गोपालदास १९८७-८८
९१. श्री ऋतुराज १९८७-८८
९२. श्री गोपालनारायण बहुरा १९८८-८९
९३. श्री राजेन्द्र सक्सेना १९८८-८९
९४. श्रीमती सावित्री परमार १९८८-८९
९५. डॉ. स्वयं प्रकाश १९८८-८९
९६. श्रीमती शांति मेहरोत्रा १९८९-९०
९७. श्री ओमप्रकाश निर्मल १९८९-९०
९८. श्री योगेन्द्र किसलय १९८९-९०
९९. श्री अमरसिंह १९९०-९१
१००. श्रीमती पार्वती जोशी १९९०-९१
१०१. डॉ. राजानंद १९९०-९१
१०२. श्री जनकराज पारीक १९९०-९१
१०३. डॉ. रामप्रसाद दाधीच १९९१-९२
१०४. डॉ. प्रेमचंद विजयवर्गीय १९९१-९२
१०५. डॉ. कृष्णकुमार शर्मा १९९१-९२
१०६. श्री विजेन्द्र १९९१-९२
१०७. डॉ. रामेश्वरलाल खण्डेलवाल १९९२-९३
१०८. डॉ. हेतु भारद्वाज १९९२-९३
१०९. डॉ. बद्रीप्रसाद पंचोली १९९२-९३
११०. डॉ. गणपतिचन्द्र गुप्त १९९४-९५
१११. डॉ. जयसिंह नीरज १९९४-९५
११२. डॉ. दयाकृष्ण विजय १९९४-९५
११३. डॉ. राजेन्द्रमोहन भटनागर १९९४-९५
११४. डॉ. अम्बाशंकर नागर १९९५-९६
११५. श्री गजेन्द्रसिंह सोलंकी १९९५-९६
११६. डॉ. सावित्री डागा १९९५-९६
११७. श्री कल्याणमल लोढा १९९६-९७
११८. डॉ. कन्हैयालाल शर्मा १९९६-९७
११९. डॉ. मदनगोपाल शर्मा १९९६-९७
१२०. डॉ. लालताप्रसाद सक्सेना १९९७-९८
१२१. श्री सुमेरसिंह दईया १९९७-९८
१२२. श्री तारादत्त निर्विरोध १९९७-९८
१२३. डॉ. हरीश १९९७-९८
१२४. श्री मधुप शर्मा १९९८-९९
१२५. डॉ. लक्ष्मीकांत शर्मा १९९८-९९
१२६. डॉ. जबरनाथ पुरोहित १९९८-९९
१२७. डॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय १९९९-२०००
१२८. डॉ. वेंकट शर्मा १९९९-२०००
१२९. श्री विश्वनाथ सचदेव १९९९-२०००
१३०. श्री माणकचंद रामपुरिया १९९९-२०००
१३१. श्री मरुधर मृदुल २०००-०१
१३२. डॉ. आलमशाह खान २०००-०१
१३३. श्री कमर मेवाडी २०००-०१
१३४. प्रो. मोहनकृष्ण बोहरा२०००-०१
१३५. श्री निर्मोही व्यास २०००-०१
१३६. डॉ. नंदकिशोर आचार्य २००१-०२
१३७. श्री वेद व्यास २००१-०२
१३८. श्री वीर सक्सेना २००१-०२
१३९. डॉ. सुमन मेहरोत्रा २००१-०२
१४०. श्री पुरुषोत्तम दत्त ’प्रमत्त‘२००२-०३
१४१. श्री रमेश थानवी २००२-०३
१४२. डॉ. रमाकांत शर्मा २००२-०३
१४३. श्री प्रेम कृष्ण शर्मा २००२-०३
१४४. डॉ. प्रभा वाजपेयी २००५-०६
१४५. श्री भवानीशंकर व्यास’विनोद‘ २००५-०६
१४६. डॉ. रामकृष्ण शर्मा २००६-०७
१४७. श्री रघुराजसिंह हाडा १००६-०७
१४८. श्री मधुकर गौड २००६-०७
१४९. श्री बलवीर सिंह’करुण‘ २००६-०७
राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 28 जनवरी, 1958 ई. को राज्य सरकार द्वारा राज्य में साहित्य के विकास, प्रोत्साहन व प्रचार-प्रसार के उद्धेश्य से एक शासकीय इकाई के रूप में की गई। 08 नवम्बर, 1962 को रजिस्ट्रार संस्थाएं, राजस्थान के यहां पंजीकरण होने पर इसे स्वायत्तता प्रदान की गई, तब से यह संस्थान अपने संविधान में उल्लिखित उद्धेश्य की प्राप्ति हेतु राजस्थान में साहित्य की उन्नति तथा साहित्यिक संचतना के प्रोत्साहन व प्रचार-प्रसार के लिए सतत् सकि्रय है। अकादमी के प्रयत्नों से राज्य में गत् 52 वर्षों से साहित्यिक वातावरण निर्मित हुआ है। राजस्थान में सृजित साहित्य और यहां के साहित्यकारों की हिन्दी साहित्य के राष्ट्रीय फलक पर विशिष्ट पहचान स्थापित हुई है।
अकादमी पुरस्कार परंपरा
मीरा पुरस्कार
क्र.सं. साहित्यकार कृति विधा वर्ष १. डॉ. रामानंद तिवारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक (नि.) १९५९-६० २. डॉ. रामानंद तिवारी अभिनव रस मीमांसा (आ.) १९६२-६३ ३. श्री रघुवीर मित्र भूमिजा (का.) १९६३-६४ ४. श्री पोद्दार रामावतार ’अरुण‘ बाणाम्बरी (का.) १९६३-६४ ५. डॉ. वेंकट शर्मा काव्य सर्जना और काव्यास्वाद (आ.) १९७४-७५ ६. डॉ. दयाकृष्ण विजय आंजनेय (का.) १९७८-७९ ७. डॉ. पानू खोलिया सत्तर पार के शिखर (उप.) १९७९-८० ८. श्री हमीदुल्ला उत्तर उर्वशी (ना.) १९८०-८१ ९. श्री यादवेन्द्र शर्मा ’चन्द्र‘ हजार घोडों का सवार (उप.) १९८२-८३ १०. श्री नंद चतुर्वेदी शब्द संसार की यायावरी (आ.) १९८३-८४ ११. श्री विजेन्द्र चैत की लाल टहनी (का.) १९८६-८७ १२. श्री नंदकिशोर आचार्य वह एक समुद्र था (का.) १९८६-८७ १३. श्री हरीश भादानी एक अकेला सूरज खेले (का.) १९८६-८७ १४. श्री ऋतुराज नहीं प्रबोध चन्द्रोदय (का.) १९८७-८८ १५. श्री ईश्वर चन्दर लौटता हुआ अतीत (कथा) १९८८-८९ १६. डॉ. विश्वंभरनाथ उपाध्याय जोगी मत जा (उप.) १९९०-९१ १७. श्री अन्नाराम सुदामा आंगन नदिया (उप.) १९९१-९२ १८. डॉ. कन्हैयालाल शर्मा पूर्वी राजस्थानी उद्भव और विकास (आलो.) १९९२-९३ १९. डॉ. राजेन्द्रमोहन भटनागर प्रेम दीवानी (उप.) १९९४-९५ २०. श्री भगवान अटलानी अपनी-अपनी मरीचिका (उप.) १९९५-९६ २१. श्रीमती सावित्री परमार जमी हुई झील (कथा) १९९७-९८ २२. डॉ. चंद्रप्रकाश देवल बोलो माधवी (काव्य) १९९८-९९ २३. डॉ. जीवनसिंह कविता और कविकर्म (आलो.) २०००-०१ २४. डॉ. जबरनाथ पुरोहित रेंगती हैं चिटियां (काव्य) २००१-०२ २५. श्री हरिराम मीणा हां, चांद मेरा है (काव्य) २००२-०३ २६. श्री बलवीर सिंह ’करुण‘ मैं द्रोणाचार्य बोलता हूं (काव्य) २००५-०६सुधीन्द्र (काव्य)
क्र.सं. साहित्यकार कृति वर्ष १. डॉ. रणवीर सिंह प्रताप १९५८-५९ २. श्री परमेश्वर द्विरेफ मीरा १९५८-५९ ३. श्री रामगोपाल विजयवर्गीय अभिसार निशा १९५९-६० ४. डॉ. रामगोपाल शर्मा ’दिनेश‘ मधुरजनी १९६०-६१ ५. श्री गजानन वर्मा सोनो निपजे रेत में १९६१-६२ ६. डॉ. रामगोपाल शर्मा ’दिनेश‘ सारथी १९६२-६३ ७. श्री ज्ञान भारिल्ल सांझ उतरी १९६४-६५ ८. श्री हरीश भादानी एक उजली नजर की सुई १९६७-६८ ९. श्री विश्वनाथ विमलेश रामकथा १९६७-६८ १०. श्री अकिंचन शर्मा गीतों का क्षण १९६७-६८ ११. श्री हरिराम आचार्य खुले किरणपाल १९७२-७३ १२. डॉ. रामगोपाल शर्मा ’दिनेश‘ रूपगंधा १९७४-७५ १३. डॉ. सावित्री डागा संदर्भों से कटे हुये १९७६-७७ १४. श्री श्रीहर्ष समय से पहले १९७७-७८ १५. श्री मणि मधुकर बलराम के हजारों नाम १९७९-८० १६. श्री राम जैसवाल बिम्ब प्रतिबिम्ब १९८१-८२ १७. श्री भागीरथ भार्गव शाही सवारी १९८१-८२ १८. श्री भगवतीलाल व्यास फुटपाथ पर चिडया नाचती है १९८२-८३ १९. श्री हरीश भादानी सन्नाटे के शिलाखण्ड पर १९८३-८४ २०. डॉ. जयसिंह नीरज ढाणी का आदमी १९८४-८५ २१. श्री योगेन्द्र किसलय अपनी-अपनी जगह १९८५-८६ २२. श्री जुगमन्दिर तायल दर्पण के बिम्ब १९८६-८७ २३. श्री रेवतीरमण शर्मा कदाचित नहीं हूं मैं १९८७-८८ २४. डॉ. रमासिंह एक गहरा खारा समुद्र १९८८-८९ २५. श्री तारादत्त निर्विरोध कोई एक नाम १९८९-९० २६. डॉ. जबरनाथ पुरोहित सपने और शब्द १९९०-९१ २७. डॉ. मंगत बादल इस मौसम में १९९१-९२ २८. डॉ. रामप्रसाद दाधीच तुम एक इच्छा हो १९९२-९३ २९. आचार्य श्री उमेश शास्त्री मेनका (महाकाव्य) १९९४-९५ ३०. श्री सवाई सिंह शेखावत पुराना डाकघर और अन्य कविताएं १९९५-९६ ३१. श्री ओम पुरोहित ’कागद‘ आदमी नहीं है १९९६-९७ ३२. श्री हरदान हर्ष धूप के पांव १९९७-९८ ३३. डॉ. बद्रीनारायण दीक्षित यायावर १९९८-९९ ३४. श्रीमती अंजु ढ्ढढा मिश्र बीच ही से शुरू १९९९-२००० ३५. श्री सुशील पुरोहित शेष जो भी बचा है २०००-०१ ३६. श्री अनिल गंगल स्वाद २००१-०२ ३७. श्री महेन्द्र रंगा विरह का व्योम २००२-०३ ३८. श्री श्याम श्रोत्रिय गीताम्बरा २००५-०६ ३९. श्री मनोज कुमार शर्मा और क्या क्या टूट गया भीतर २००६-०७ श्री चिन्मय कुलश्रेष्ठ और अजन्मे से संवादरांगेय राघव (कथा, उपन्यास)
१. श्री यादवेन्द्र शर्मा ’चन्द्र‘ खम्मा अन्नदाता १९५८-५९ २. डॉ. रांगेय राघव मेरी प्रिय कहानियां १९६०-६१ ३. श्री परदेशी जय महाकाल १९६२-६३ ४. डॉ. शांति भारद्वाज ’राकेश‘ सूर्यास्त १९६२-६३ ५. श्री यादवेन्द्र शर्मा ’चन्द्र‘ एक इंसान की मौत १९६४-६५ ६. श्री निरंजननाथ आचार्य बिखरे पात १९६७-६८ ७. श्री शचीन्द्र उपाध्याय झुकी हुई दिशायें १९६७-६८ ८. श्री राम जैसवाल असुरक्षित १९७४-७५ ९. श्री ईश्वर चन्दर अन्दर का बौनापन १९७७-७८ १०. श्री यादवेन्द्र शर्मा ’चन्द्र‘ ढोलन कुंजकली १९७७-७८ ११. डॉ. हेतु भारद्वाज जमीन से हटकर १९७९-८० १२. डॉ. पुरुषोत्तम आसोपा पप्पू १९८०-८१ १३. डॉ. स्वयंप्रकाश सूरज कब निकलेगा १९८१-८२ १४. श्री हबीब कैफी अनायक १९८२-८३ १५. डॉ. राजानंद एक बार फिर १९८३-८४ १६. श्री योगेन्द्र किसलय अपनी अपनी जगह १९८५-८६ १७. श्री हरदर्शन सहगल सफेद पंखों की उडान १९८६-८७ १८. डॉ. आलमशाह खान एक और सीता १९८७-८८ १९. श्री योगेन्द्र दवे गिरफ्तारी वारंट १९८८-८९ २०. श्री मोहरसिंह यादव सुखिया सब संसार १९८९-९० २१. श्री भगवान अटलानी बंद आसमान का आखिरी दरवाजा १९९०-९१ २२. श्री रघुनंदन त्रिवेदी यह ट्रेजेडी क्यों हुई १९९१-९२ २३. श्री सत्य शकुन शहीदे आजम भगतसिंह १९९२-९३ २४. श्री जनकराज पारीक शिकार तथा अन्य कहानियां १९९४-९५ २५. श्री हसन जमाल तीसरा सफर १९९५-९६ २६. श्री आनंद शर्मा रसकपूर १९९६-९७ २७. डॉ. सोहन शर्मा मीणा घाटी १९९७-९८ २८. श्री श्यामसुंदर भट्ट मेवाड का सूर्यपुत्र १९९८-९९ २९. श्री अनिरुद्ध उमट अंधेरी खिडकियां १९९९-२००० ३०. श्री कमर मेवाडी ऊंचे कद का आदमी २०००-०१ ३१. श्रीमती नीलप्रभा भारद्वाज सडक २००१-०२ ३२. श्री भवानीसिंह एक गांव की मौत २००२-०३ ३३. श्रीमती दीप्ति कुलश्रेष्ठ खिडकी से झांकता चांद २००५-०६ ३४. श्रीमती सुमन मेहरोत्रा यह किसका कसूर २००६-०७देवीलाल सामर (नाटक)
१. श्री उदयसिंह भटनागर जागीरदार १९५८-५९ २. श्री ओंकार नाथ दिनकर मयूर फिर नाच उठे १९६०-६१ ३. श्री हमीदुल्ला ख्याल भारमली १९७८-७९ ४. श्री प्रेमचंद गोस्वामी भटकी हुई दिशायें १९८१-८२ ५. श्री रिजवान जहीर उस्मान कल्पना पिशाच १९८४-८५ ६. श्री वृद्धिशंकर त्रिवेदी ’शिल्पी‘ हल्दीघाटी का जनयुद्ध १९८५-८६ ७. श्री भानु भारती चन्द्रमासिंह उर्फ चमकू १९८७-८८ ८. डॉ. ब्रजभूषण उजडा हुआ महाविद्यालय १९८९-९० ९. डॉ. नरेन्द्रनाथ चतुर्वेदी सूर्य के प्रतिबिम्ब १९९०-९१ १०. श्री मदन शर्मा प्रश्न-चिह्न १९९२-९३ ११. श्री निर्मोही व्यास अनामिका १९९५-९६ १२. श्री महेन्द्र जैन सत्य के छोर १९९६-९७ १३. डॉ. सत्येन्द्र पारीक ज्योति पुरुष १९९८-९९ १४. श्री वागीश कुमार सिंह प्रेमकथा पंचतंत्र से १९९९-२००० १५. श्री श्याम कुमार पोकरा इस्पात के खण्डहर २००५-०६देवराज उपाध्याय (निबन्ध-आलोचना)
१. डॉ. रामचरण 'महेन्द्र' हिन्दी एकांकी १९५८-५९ २. आचार्य भालचन्द्र गोस्वामी 'प्रखर' : 'कहानी-दर्शन' १९५९-६० ३. श्री पूर्णानन्द मिश्र अनन्त की राह में १९५९-६० ४. डॉ. मोहनलाल मेहता जैन दर्शन १९६०-६१ ५. डॉ. हीरालाल माहेश्वरी राजस्थानी भाषा और साहित्य १९६०-६१ ६. डॉ. गिरधर शर्मा वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति १९६१-६२ ७. श्री वेंकट शर्मा आधुनिक हिन्दी साहित्य में समालोचना का विकास १९६३-६४ ८. श्री रामजीलाल जांगिड इतिहास के स्फुट लेख १९६४-६५ ९. डॉ. गोवर्द्धन शर्मा डिंगल साहित्य १९६५-६६ १०. श्री जगदीश वोरा पाठक के नोट १९६७-६८ ११. डॉ. हीरालाल माहेश्वरी जाम्भोजी विश्नोई संप्रदाय और उसका साहित्य १९७२-७३ १२. डॉ. कृष्णकुमार शर्मा शैली विज्ञान की रूपरेखा १९७५-७६ १३. डॉ. नवलकिशोर आधुनिक हिन्दी उपन्यास और मानवीय अर्थवत्ता १९७८-७९ १४. डॉ. प्रकाश आतुर राजस्थान की हिन्दी कविता १९७९-८० १५. डॉ. कृष्णकुमार शर्मा शैली वैज्ञानिक आलोचना के प्रतिदर्श १९८१-८२ १६. डॉ. जगदीश प्रसाद शर्मा साहित्य और कला की पहचान १९८३-८४ १७. प्रो. सुरजन दास स्वामी रस सिद्धांत की शास्त्रीय समीक्षा १९८४-८५ १८. डॉ. विश्वंभरनाथ उपाध्याय बिन्दु प्रति बिन्दु १९८५-८६ १९. श्री विजय वर्मा सरोकारों के रंग १९८६-८७ २०. डॉ. वीरेन्द्र सिंह शब्दार्थों के गवाक्ष १९८७-८८ २१. डॉ. रामगोपाल शर्मा ’दिनेश‘ भारत का परिवेश और चेतना १९८८-८९ २२. डॉ. माधव हाडा तनी हुई रस्सी पर १९८९-९० २३. डॉ. बद्रीप्रसाद पंचोली भारतीय लोक दर्शन १९९२-९३ २४. श्री गदाधर भट्ट और विविधा १९९४-९५ २५. डॉ. रजनी कुलश्रेष्ठ राजस्थान की महिला काव्यधारा १९९५-९६ २६. डॉ. राधेश्याम जांगिड माटी कहे कुम्हार से १९९६-९७ २६. डॉ. बीना शर्मा निराला और समकालीन हिन्दी कविता १९९७-९८ २७. डॉ. नंदलाल कल्ला लोक साहित्य शास्त्र १९९८-९९ २८. डॉ. कृष्ण कुमार ’रत्तू‘ भारतीय समाज चिंतन और पतन २०००-०१ २९. श्री बी.एल. आच्छा सृजनात्मक भाषा और आलोचना २००५-०६ ३०. श्री मदनमोहन माथुर रंग विविधा २००६-०७कन्हैयालाल सहल (विविध विधायें)
१. श्री अशोक शुक्ल मेरा पैंतीसवां जन्मदिन १९७९-८० २. श्री राजेन्द्र शंकर भट्ट कश्मीर यात्रा १९८१-८२ ३. श्री रतनलाल मिश्र राजस्थान के दुर्ग १९८२-८३ ४. श्रीमती सावित्री परमार शाश्वत सौंदर्य के शिल्पतीर्थ १९८३-८४ ५. डॉ. शिवकुमार शर्मा पडाव और मंजिल १९८४-८५ ६. श्री रामनिवास जाजू मरुभूमि का वह मेघ १९८५-८६ ७. श्री नंदकिशोर पारीक राजदरबार और रनिवास १९८६-८७ ८. श्री मोहनलाल गुप्त संस्कृति के स्वर १९८७-८८ ९. श्री गोपालदास मोहे बिसरत नाहिं १९८८-८९ १०. डॉ. मनोहर प्रभाकर आग के आखर १९८९-९० ११. डॉ. सत्यनारायण इस आदमी को पढो १९९०-९१ १२. श्री पूरन सरमा तैमूरलंग का तोहफा १९९१-९२ १३. डॉ. भगवतीलाल व्यास परदे के आगे ः परदे के पीछे १९९२-९३ १४. श्री शंकरलाल मीणा जिन्दाबाद-मुर्दाबाद १९९४-९५ १५. डॉ. ओंकारनाथ चतुर्वेदी कबीरा आप ठगाइये १९९६-९७ १६. श्री अरविन्द तिवारी राजनीति में पेटीवाद १९९७-९८ १७. श्री बुलाकी शर्मा दुर्घटना के इर्द-गिर्द १९९८-९९ १८. श्री यशवन्त कोठारी मास्टर का मकान १९९९-२००० १९. डॉ. योगेश चन्द्र शर्मा फोकटिया अफसर २०००-०१ २०. श्री कृष्ण कुमार ’आशु‘ नाक पर चिंतन २००१-०२ २१. श्री राकेश शरमा सच ढूंढते रह जाओगे २००२-०३ २२. श्री अनुराग वाजपेयी खादी का रूमाल २००५-०६ २३. डॉ. आदर्श शर्मा अत्र अकुशलम् २००६-०७अन्तरप्रान्तीय साहित्य बन्धुत्व अनुवाद पुरस्कार
१. डॉ. शिबन कृष्ण रैणा पैदाइशी गुलाम तथा अन्य कहानियां १९९६-९७ २. डॉ. रामप्रसाद दाधीच अमरुक शतक २०००-०१8- सुमनेश जोशी पुरस्कार (प्रथम प्रकाशित कृति)
१. श्री संजीव भानावत आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में सांस्कृतिक बोध १९८२-८३ २. श्री जीवन महता कविता मेरे लिये १९८३-८४ ३. श्री सत्यनारायण बीजावत आंधी के दीप १९८४-८५ ४. डॉ. प्रभा वाजपेयी शब्द नदी है १९८५-८६ ५. श्री गोविन्द माथुर शेष होते हुए १९८६-८७ ६. श्री माधव नागदा उसका दर्द १९८७-८८ ७. श्री सवाईसिंह शेखावत घर के भीतर घर १९८८-८९ ८. डॉ. विभा सक्सेना अपने ही चारों ओर १९८९-९० ९. डॉ. उषा माहेश्वरी सुबह की धूप १९९०-९१ १०. श्री गोकुल गोस्वामी सलीब पर लटकी जिंदगी १९९१-९२ ११. श्री अरविन्द ओझा उजालों के तालाब १९९२-९३ १२. श्री सागर जैन प्रारब्ध १९९४-९५ १३. श्री सुशील पुरोहित जैसी कि अब वही १९९५-९६ १४. श्री कैलाश कबीर तुम्हारे आने पर १९९६-९७ १५. डॉ. इन्दु शेखर ’तत्पुरुष‘ खिली धूप में बारिश १९९७-९८ १६. श्री प्रदीप भट्ट बिवाई में टंगी दूरियां १९९८-९९ १७. सुश्री लतामणि सांझ का सूर्योदय १९९९-२००० १८. श्री कुंजन आचार्य एक टुकडा आसमान २०००-०१ १९. श्री नवनीत पाण्डे सच के आसपास २०००-०१ २०. श्रीमती शांति राजपाल आओ सेतु बांधें २००१-०२ २१. श्री चांद शेरी जर्द पत्ते हरे हो गए २००२-०३ २२. श्रीमती गीता भट्टाचार्या प्रतिदिन २००६-०७शंभूदयाल सक्सेना पुरस्कार (बाल साहित्य)
१. श्री हरिशंकर ’हरीश‘ नौनिहालों के गीत १९६०-६१ २. श्री भगवतीप्रसाद गौतम गीत शान से गाओ १९७९-८० ३. श्री मनोहर वर्मा शरीर के नौ रत्न १९८२-८३ ४. श्री सुरेश विमल काना बाती १९८४-८५ ५. श्री यादराम ’रसेन्द्र‘ बोली का घाव १९८५-८६ ६. श्री हरीश गोयल शुक्रलोक में एक राजकुमारी १९८६-८७ ७. श्री जगदीशचन्द्र शर्मा चौके छक्के १९८७-८८ ८. श्री दीनदयाल शर्मा चिंटू पिंटू की सूझ १९८८-८९ ९. श्री संकेत गोस्वामी लालच बुरी बला १९८९-९० १०. डॉ. भैरूंलाल गर्ग अनोखा पुरस्कार १९९०-९१ ११. श्री सत्यदेव चूरा बरगद की गवाही १९९१-९२ १२. श्री दिनेश विजयवर्गीय साहस का सम्मान १९९२-९३ १३. श्रीमती विमला भंडारी प्रेरणादायक बाल कहानियां १९९४-९५ १४. श्री सुधीर सक्सेना ’सुधि‘ हिरनी १९९५-९६ १५. श्री नवनीत राय सुबह की जीत १९९६-९७ १६. श्री विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी कहो कैसी रही १९९७-९८ १७. श्री नमोनाथ अवस्थी नयी सदी की बात १९९८-९९ १८. श्रीमती रमा तिवारी उपहार १९९९-२००० १९. श्री गोविन्द शर्मा सबका देश एक है २०००-०१ २०. श्रीमती सुधा कुलश्रेष्ठ चुनमुन चूं चूं २००१-०२ २१. श्री इन्द्रजीत कौशिक मूंछों वाले मामाजी २००२-०३ २२. श्री योगेन्द्र सिंह भाटी फूल चमन के २००५-०६ २३. श्रीमती गीतिका गोयल चुनमुन की कहानियां २००६-०७श्री प्रकाश जैन साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार
१. सम्बोधन (त्रैमासिक), कांकरोली १९८४-८५२. मधुमाधवी (त्रैमासिक), जयपुर १९८५-८६
३. वैचारिकी (त्रैमासिक), बीकानेर १९९६-९७
४. तटस्थ (त्रैमासिक), सीकर १९९७-९८
५. रंगायन (त्रैमासिक), उदयपुर १९९८-९९
बाहरी कड़ियाँ
पृष्ठ मूल्यांकन देखें
↧
जनसंचार के सरोकार
अभिव्यक्ित और माध्यम
डॉ. रामकुमार सिंह
81 प्रश्नजनसंचार से संबंधित
प्रश्न संचार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है
उत्तर: संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ है – चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना।
प्रश्न संचार से क्या अभिप्राय है
उत्तर: संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं विचारों और भावनाओं का आदान-प्रदान है।
प्रश्न संचार और जनसंचार के विविध माध्यम कौन-कौन से हैं
उत्तर: टेलीफोन इंटरनेट फैक्स समाचार-पत्र रेडियो टेलीविजन और सिनेमा आदि।
प्रश्न विल्वर सैम के अनुसार संचार की क्या परिभाषा है?
उत्तर: विल्वन सैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है।
प्रश्न संचार के तत्त्व कौन-कौन से हैं
उत्तर: स्रोत संदेश शोर डीकोडिंग फीडबैक आदि।
प्रश्न संचार के प्रकार कौन-कौन से हैं
उत्तर: मौखिक और अमौखिक संचार अंतःवैयक्तिक संचार अंतर-वैयक्तिक संचार समूह समूह संचार जनसंचार आदि।
प्रश्न संचार प्रक्रिया की शुरूआत कब होती है
उत्तर: जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार संदेश या भावना को किसी और तक पहुँचाना चाहता है तब संचार की शुरूआत होती है।
प्रश्न सफल संचार के लिए क्या आवश्यक है
उत्तर: सफल संचार के लिए आवश्यक है कि संदेशग्रहीता भी भाषा यानी उस कोड से परिचित हो जिसमें अपना संदेश भेज रहे हैं।
प्रश्न डीकोडिंग का क्या अर्थ है
उत्तर: डीकोडिंग का अर्थ है – प्राप्त संदेशों में निहित अर्थ को समझने की कोशिश।
प्रश्न फीडबैक से हमें क्या पता चलता है
उत्तर: फीडबैक से हमें पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है।
प्रश्न शोरसे क्या अभिप्राय है
उत्तर: संचार-प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएँ आती हैं इन बाधाओं को शोर कहते हैं।
प्रश्न सांकेतिक संचार किसे कहते हैं
उत्तर: संकेतों द्वारा विचारों का आदान-प्रदान करना ही सांकेतिक संचार कहलाता है।
प्रश्न अंतर-वैयक्तिक संचार से आप क्या समझते हैं
उत्तर: जब दो व्यक्ति आपस में आमने-सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर-वैयक्तिक संचार कहते हैं।
प्रश्न साक्षात्कार में कौन-से कौशल की परख होती है
उत्तर: साक्षात्कार में अंतर-वैयक्तिक कौशल की परख होती है।
प्रश्न जनसंचार की किसी एक विशेषता को लिखिए।
उत्तर: जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है
प्रश्न संचार के प्रमुख कार्य बताइए।
उत्तर: प्राप्ति नियंत्रण सूचना अभिव्यक्ति सामाजिक सम्पर्क तथा समस्या-समाधान प्रतिक्रिया आदि।
प्रश्न जनसंचार के प्रमुख प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर: सूचना देना शिक्षित करना मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना निगरानी करना तथा विचार-विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना।
प्रश्न संपादकीय विभाग का क्या कार्य है?
उत्तर: खबरों लेखों तथा फीचरों को व्यवस्थित ढंग से संपादकीय करने का कार्य संपादकीय विभाग का होता है
प्रश्न उदंत मार्तण्ड का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ
उत्तर: साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तण्ड 1826 ई. में कोलकाता से जुगल किशोर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ।
प्रश्न भारत में पत्रकारिता की शुरूआत कब हुई
उत्तर : भारत में पत्रकारिता की शुरूआत सन् 1780 ई में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल-गजट से हुई।
प्रश्न आजादी-पूर्व के प्रमुख पत्रकारों के नाम बताइए।
उत्तर: गणेश शंकर विद्यार्थी माखनलाल चतुर्वेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रतापनारायण मिश्र शिवपूजन सहाय रामवृक्ष बेनीपुरी बालमुकुन्द गुप्त आदि।
प्रश्न आजादी पूर्व की कुछ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओ के नाम बताइए।
उत्तर: केसरी हिन्दुस्तान सरस्वती हंस कर्मवीर प्रताप आज विशाल भारत आदि।
प्रश्न रेडियो का आविष्कार कब और किसने किया
उत्तर: सन् 1895 ई. में जी मार्कोनी ने।
प्रश्न सिनेमा का आविष्कार कब और किसने किया
उत्तर: सन् 1883 ई. में थामस अल्वा एडीसन ने।
प्रश्न जनसंचार का नवीनतम लोकप्रिय साधन क्या है
उत्तर: इन्टरनेट
प्रश्न प्रमुख स्टिंग ऑपरेशन कौन से हैं
उत्तर: तहलका ऑपरेशन दुर्योधन या चक्रव्यूह
प्रश्न पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है
उत्तर: जिज्ञासा और समाचार व्यापक अर्थों में पत्रकारिता का मूल तत्व है।
प्रश्न पत्रकारिता का सम्बन्ध किससे है
उत्तर: सूचनाओं का संकलन एवं उनका संपादन कर पाठकों तक पहुँचाना है।
प्रश्न समाचार में कौन-से तत्व आवश्यक है?
उत्तर: नवीनता जनरुचि निकटता प्रभाव
प्रश्न संपादन में मुख्य रूप से क्या आवश्यक है
उत्तर : तथ्यपरकता वस्तुपरकता निष्पक्षता तथा संतुलन ।
प्रश्न समाचार की परिभाषा लिखिए।
उत्तर: समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगो की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो।
प्रश्न संपादन का क्या अर्थ है
उत्तर: किसी सामग्री की अशुद्धियों को दूर कर उसे पठनीय बनाना।
प्रश्न पत्रकार की बैसाखियाँ किसे कहा जाता है
उत्तर: विश्वसनीयता संतुलन निष्पक्षता तथा स्पष्टता
प्रश्न संपादकीय किसे कहा जाता है
उत्तर: संपादक जिस पृष्ठ पर विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय प्रकट करता है उसे संपादकीय कहते है।
प्रश्न पहले पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित समाचार को क्या कहते हैं
उत्तर: कार्टून कोना
प्रश्न पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार बताइए।
उत्तर: खोजपरक पत्रकारिता विशेषीकृत पत्रकारिता वॉचडॉग पत्रकारिता एडव्होकेसी पत्रकारिता वैकल्पिक मीडिया।
प्रश्न खोजपरक पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं
उत्तर: ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छिपाने का प्रयास किया जा रहा हो।
प्रश्न वॉचडॉग पत्रकारिता से क्या आशय है
उत्तर: किसी के सरकार के कामकाज पर निगाह रखते हुए किसी गड़बड़ी का पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है।
प्रश्न एडव्होकेसी पत्रकारिता क्या है
उत्तर: किसी खास मुद्दे को उछालकर उसे पक्ष में जनमत बनाने का लगातार अभियान चलाना एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है।
प्रश्न वैकल्पिक मीडिया से आप क्या समझते हैं
उत्तर: जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल वैकल्पिक सोच को अभिव्यक्त करता है उसे वैकल्पिक मीडिया कहते हैं।
प्रश्न अखबार शब्द मूल रूप से किस भाषा का शब्द है
उत्तर: समाचार-पत्र को अरबी में अखबार कहते हैं। इसलिए ऐसा पत्र जिसमें खबरें ही खबरें हो अखबार कहलाता है।
प्रश्न अग्रलेख से क्या आशय है
उत्तर: एक ही संपादकीय स्तम्भ में दो या तीन संपादकीय लेख हों तो पहले को अग्रलेख व अन्य को संपादकीय टिप्पणियां कहते हैं।
प्रश्न एंकर का क्या अर्थ है? तथा उद्घोषक को हम किस अर्थ में लेते हैं
उत्तर: किसी टीवी कार्यक्रम को संचालित करने वाला अभिनेता या अभिनेत्री। रेडियो कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व कार्यक्रम संबंधी या अन्य आवश्यक घोषणाएँ करने वाला उद्घोषक कहलाता है।
प्रश्न कतरन (क्लिपिंग) किसे कहते हैं
उत्तर: संपादकीय लेख, टिप्पणियाँ तैयार करने हेतु विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं से काटकर रखी गई कतरनों को क्लिपिंग कहते हैं।
प्रश्न कवरेज को हम किस अर्थ में लेते हैं
उत्तर: घटनास्थल पर पहुँचकर समाचारों का संकलन करना और उन्हें प्रकाशित करना कवरेज कहलाता है।
प्रश्न गजट को परिभाषित कीजिए।
उत्तर: वह सामयिक-पत्र जिसमें सरकारी सूचनाएँ प्रकाशित होती हैं
प्रश्न पत्रकारिता में छः ककार क्या हैं
उत्तर: पत्रकार कप्लिंग ने समाचार संकलन के लिए पाँच डब्ल्यू व एक एच का सिद्धांत दिया इसे ही हिन्दी में छः ककार का सिद्धांत कहते हैं। ये ककार हैं- कहाँ कब क्या किसने क्यों और कैसे।
प्रश्न टाइप के कितने अंग हैं
उत्तर: टाइप के 10 अंग हैं- काउंटर बॉडी सेरिफ फेस बिअर्ड शोल्डर पिन निक ग्रूव फुट।
प्रश्न टेलीप्रिंटर का कार्य क्या है?
उत्तर: विद्युत-चालित मशीन जिसकी सहायता से संवाद समितियों के समाचार अखबार के कार्यालय तक मशीन पर चढ़े कागज पर स्वतः टाइप होकर पहुँचते हैं।
प्रश्न डमी शब्द की व्याख्या प्रस्तुत कीजिए।
उत्तर: इसे ले-आउट भी कहते हैं पत्र के पूरे आकार या छोटे आकार वाले कागज जिन पर समाचारों चित्रों विज्ञापनों की स्थिति की रूपरेखा दी जाती है।
प्रश्न डेटलाइन किसे कहते हैं?
उत्तर: प्रत्येक समाचार के शीर्षक के बाद और इंट्रो से पहले उस समाचार का स्थान व तारीख दी जाती है उसे डेटलाइन कहते हैं।
प्रश्न तड़ित समाचार (फ्लैश) से आप क्या समझते हैं?
उत्तर: किसी विशेष समाचार का पूरा विवरण देने में देर लगने की स्थिति में उस समाचार का संक्षिप्त रूप न्यूज एजेंसी पत्र या रेडिया को दिया जाता है इसे फ्लैश कहते हैं।
प्रश्न पीत पत्रकारिता (यलो जर्नलिज्म) किसे कहते हैं?
उत्तर: कतिपय समाचार-पत्र सनसनीखेज खबरों और व्यक्ति-परक चरित्र-हनन जैसे समाचारों को अधिक महत्व देते हैं, ऐसी प्रवृत्ति को पीत पत्रकारिता कहते हैं।
प्रश्न प्रिंट लाइन को परिभाषित कीजिए।
उत्तर: प्रत्येक समाचार-पत्र या पत्रिका में संपादक प्रकाशक और मुद्रक का नाम अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाता है, इस विवरण को ही प्रिंट लाइन कहते हैं।
प्रश्न फिलर पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर: वह छोटा-छोटा मैटर जो मेक-अप में खाली स्थान बचने पर उसे भरने के काम आता है।
प्रश्न फीचर किसे कहते हैं?
उत्तर: किसी रोचक विषय पर मनोरंजक शैली में लिखा गया लेख फीचर कहलाता है।
प्रश्न फॉलोअप क्या होता है
उत्तर: गत दिवस के अधूरे समाचार की अगली और नवीन जानकारी का प्रस्तुतीकरण ही फॉलोअप है।
प्रश्न वाइ-लाइन क्या है
उत्तर: संवाद के ऊपर दिया जाने वाला संवाददाता का नाम।
प्रश्न रि-पंच के बारे में लिखिये।
उत्तर: किसी समाचार का भेजने वाले केन्द्र से पुनःप्रेषण।
प्रश्न लाइन ब्लॉक क्या है
उत्तर: लाइनों से बने चित्र का ब्लॉक।
प्रश्न लीड क्या है
उत्तर: समाचार का मुख्य बिंदु जिसे पहले पैरा में दिया जाता है।
प्रश्न लेड क्या है
उत्तर: दो पंक्तियों के बीच जो स्पेस डाला जाता है वही लेड कहलाता है।
प्रश्न विज्ञापन एजेंसी का क्या कार्य है
उत्तर: ऐसी संस्था जो विज्ञापनदाताओं से उचित रकम पर विज्ञापन लेकर उसे तैयार करवाकर उचित माध्यमों को भेजती है।
प्रश्न शेड्यूल क्या है
उत्तर: महत्वपूर्ण समाचारों की सूची ही शेड्यूल है।
प्रश्न सर्वेक्षण (सबिंग) के विषय में बताइए।
उत्तर: किसी समाचार या लेख को इस प्रकार संक्षिप्त करना कि समाचार या लेख के सभी मुख्य अंश उसमें आ जाएँ।
प्रश्न संपादन के विषय लिखिए।
उत्तर: संपादन फिल्म निर्माण की एक रचनात्मक प्रक्रिया है। इसमें किसी फिल्म के शूट किए गए दृश्यों को कहानी के अनुसार कलात्मक ढंग से जोड़ा जाता है। ध्वनि एवं संगीत भी संपादन के अंतर्गत डाली जाती है।
प्रश्न समय सीमा के विषय में लिखिए।
उत्तर: किसी संस्करण के लिए वह अंतिम समय-सीमा जब तक मुद्रण विभाग द्वारा कंपोजिंग हेतु मैटर स्वीकार किया जाता है।
प्रश्न स्टैंडिंग मैटर के विषय में आप क्या जानते है
उत्तर: भविष्य मे पुनः छापने के लिए रोका गया कंपोज्ड मैटर।
प्रश्न स्तंभ को परिभाषित कीजिए।
उत्तर: पत्र-पत्रिका के पृष्ठ का वह भाग या किसी विशेष विषय के लिए निर्धारित स्थान को स्तंभ के रूप में जानते हैं।
प्रश्न फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार किसे कहते हैं
उत्तर: फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार उन्हें कहते हैं जिनका किसी विशेष एक समाचार पत्र से संबंध नहीं होता । ऐसे पत्रकार भुगतान के आधार पर कार्य करते हैं।
प्रश्न हेड रूल से क्या आशय है?
उत्तर: वह रेखा जो पृष्ठ के उपर क्षैतिज डाली जाती है ताकि नीचे का मैटर तारीख और संख्या आदि से समाचार पत्र का नाम अलग रहे।
प्रश्न फीडबैक किसे कहते है
उत्तर – संचार प्रक्रिया में संदेश को प्राप्त करने वाला जो सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया करता है उसे फीडबैक कहते हैं।
प्रश्न पत्रकारिता के पहलुओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर – पत्रकारिता के तीन पहलु हैं -
1 समाचारों को संकलित करना।
2 उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना।
3 पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुॅचाना।
प्रश्न किन्हीं दो समाचार एजेंसियों के नाम लिखिए।
उत्तर: पी. टी. आई. भाषा
यू. एन. आई. यूनिवार्ता
प्रश्न संपादकीय के प्रमुख सिद्धांत लिखिए।
उत्तर: 1तथ्यों की शुद्धता
2 वस्तुपरकता
3 निष्पक्षता
4 संतुलन
5 स्रोत
प्रश्न पूर्णकालिक पत्रकार कौन होता है?
उत्तर: ऐसा पत्रकार जो किसी समाचार संगठन में काम करता है और नियमित वेतन पाता है उसे पूर्णकालिक पत्रकार कहा जाता है।
प्रश्न संवाददाता या रिपोर्टर किसे कहते है
उत्तर: अखबारों में समाचार लिखने वालों को संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं।
प्रश्न अंशकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हो?
उत्तर: सीमित या कम समय के लिए काम करने वाले पत्रकार को अंशकालिक पत्रकार कहा जाता है। इन्हें प्रकाशित सामग्री के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है।
प्रश्न समाचार-लेखन की दो शैलियाँ कौन-कौन सी हैं
उत्तर : 1 सीधा पिरामिड शैली – इसमें समाचारों के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को पहले पैराग्राफ में उससे कम महत्व की सूचना या तथ्य की जानकारी उसक बाद दी जाती है।
2 उल्टा पिरामिड शैली: यह शैली समाचारों का ऐसा ढॉंचा ह जिसमें आधार ऊपर और शीर्ष नीचे होता है उसमें समाचारों का क्रम होता है – समापन बॉडी और मुखड़ा। यह सबसे लोकप्रिय और बुनियादी शैली है।
प्रश्न डेस्क से क्या आशय है
समाचार माध्यमों में डेस्क का आशय संपादन से होता है। समाचार माध्यमों में मोटे तौर पर संपादकीय कक्ष डेस्क और रिपोर्टिंग में बँटा होता है। डेस्क पर समाचारों को संपादित कद अपने योग्य बनाया जाता है।
सौजन्य – स्नातकोत्तर हिन्दी शिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर, वाराणसी
सीबीएसई परीक्षा सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न-अभ्यास
1. उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है?
2. पत्रकारिता की भाषा में ‘बीट’ किसे कहते हैं?
3. पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है?
4. फीचर लेखन और समाचार में क्या अन्तर है?
5. छह ककार कौन से हैं?
6.‘पेज थ्री’ पत्राकारिता का तात्पर्य क्या है?
7. ‘स्तम्भ लेखन’ से क्या तात्पर्य है?
8. ‘डेड लाइन’ क्या है?
9. ‘पत्रकारीय लेखन’ और ‘साहित्यिक सृजनात्मक लेखन’ में क्या अन्तर है?
10. फीचर लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? 111.संचार के प्रमुख तत्व कौन-कौन से हैं?
12. भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार-पत्र कौन-सा है?
13.समाचार के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए।
14. भारत में बेब-पत्रकारिता की प्रमुख बेबसाइटों के नाम बताइए।
15. समाचार किस शैली में लिखा जाता है?
16.रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित होती है।
17.इंटरनेट पत्रकारिता के लोकप्रिय होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है।
18.बीट किसे कहते हैं।
19.पत्रकारीय लेखन क्या है।
20.मुद्रित माध्यम में लेखक को किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है।
21. बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है।
22. पत्रकारिता के संपादन में किन सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है।
23.प्रिंट माध्यम से क्या तात्पर्य है।
24.टेलीविज़न समाचारों में एंकर बाइट क्यों जरूरी है।
25.इंटरनेट किसे कहते हैं।
26. फ्री लांस पत्राकार किसे कहा जाता है।
27.रेडियो नाटक से आप क्या समझते हैं।
↧
↧
iimc हिन्दी पत्रकारिता के पहले बैच 1987-88 के छात्र

↧
Creative Writing Course
Learn how to become a published author and start earning from your creative writing.
As a freelance writer you can earn a good income writing the stories, articles, books and scripts that editors and publishers want. Earning your share can be fun, profitable and creatively fulfilling.To help you succeed The Writers Bureau offers you:
- A first-class home-study Creative Writing course written by professional writers
- Expert personal guidance from your tutor
- Advice on style, presentation and copyright
- Guidance on HOW TO SELL YOUR WRITING in many different markets
- Full refund guarantee if not successful
- 15 day trial
Our Creative Writing course is ideal for beginners and you can earn while you learn. Details are FREE with no obligation to buy. Complete the form on the right for more details and to be sent your prospectus.
Frequently Asked Questions
What is a Creative Writing Course?
Who should take a Creative Writing Course?

Writer of the Year Runner-up Shuchi Kalra, Lucknow 'My journey as a WB student and a writer has been an exciting and delightful one. At present, I am so flooded with projects and assignments that I find it difficult to make time for my WB assignments.' | ![]() |
Shuchi is studying The Writers Bureau Comprehensive Creative Writing Course. |



↧
Where do you begin to learn how to write?
![]() |
Resources to help get your book written |
![]() Book Reviewers | Articles on Writing | Sample Forms If you feel nervous about putting pen to paper and could do with a little guidance, why not try online courses? Maybe you feel confident enough to begin writing on your own, but you'd really like some feedback on what you're doing. I used to be a member of a fanfic group, where people write short stories about their fictional heroes. There were around a thousand people on the list and I posted my first story with much trepidation, having had it 'looked over' by someone who is still a good e-friend to me. The response I got was staggering and really pushed me to write more. Within this list I found good writers who became mentors and would read my work before I submitted it to the group. They were invaluable in my writing career and I would heartily recommend critique groups to any of you. Do make sure the group has a mediator and that only constructive criticism is allowed. Most groups are set up like this, but it's worth checking. Other people's experiences and mistakes are great pointers along the way when it comes to writing and we have some fantastic contributors to this website such as Laura Backes, Laraine Ann Barker and Angela Adair-Hoy. Find out how to write outside the box; learn tips for dealing with rejection; learn how to write a synopsis; character POV lists; character biographies and much, much more. Low cost and free e-mail courses on creative writing and memoir writing. Take DAILY WRITES, its most popular e-mail course... over 2,500 writers worldwide have taken it since its introduction in February 2002. Tips and Tricks For Writing Success A free e-mail writing course designed to help people with everday writing tasks including: personal letters, business letters, resumes, cvs, term and research papers, essays, reports and more. Thousands of people from all over the world have taken this course and the rave reviews keep coming in every day. Creative Writing Course run by Craig Lock WritersCollege.com offers sixty cheap and convenient online courses. Barnes and Noble's free University Free online Digital Writing Workshop Short Story Writing Course run by Jacqui Bennett Writers News Home Study, lots of different courses - go take a look Casa Mysterioso For those aspiring authors who are having trouble getting publishers The Compulsive Reader Great site for reviews of books Faulkner Awards Freelance Writing by Kim Ripley Expert advice for all prospective freelancers. Especially encouraging to those starting out a little later in life! Global Photos Need photos for that book cover? Steve Frazeur has 5000 of them History & Lovers For the romantic in all of us! The Importance of Book Reviews Brilliant site for book reviews e.g., where to place them. National Association of Women Writers Punctuation Made Simple The Scriptorium Twilight Times An award winning digital journal of speculative fiction, poetry and artwork. Twilight Times Books Publisher of fine speculative fiction; promoting excellence in writing and great literature. YouCanWrite.com Writing World The reviewer's Bible - find a reviewer for anything here
Query Letter | Character Point of View List Character Biographies Name: Age: DOB: Star Sign: Children: Physical: Personality: Occupation: Hobbies: Musical tastes: Friends: Personality Profile: Write a few paragraphs on what your character is like, how he/she handles situations, whether he/she is the life and soul of the party, or a recluse. Add other things to the list above when they pop into your head. Try doing one for yourself first. Character List
Query Letter Your Address Date Karen Taylor Richman Silhouette Books 6th Floor, 300 East 42nd Street New York, NY 10017, USA Dear Ms Taylor Richman DARK SECRETS - 80,000 words - Special Edition imprint Please find enclosed a synopsis of the above novel for consideration under your Special Edition imprint. If I had to sum up the story in one paragraph, it would be the following: "All of them have a secret to keep, but none is quite so dark and lonely as Scott's; his jealous wife, forbidding him to share the knowledge of his impending death with Louise, a close friend. When, eventually, he falls into Louise's waiting arms and realises his feelings for her, he has a choice of coping alone, still married to Sara, or making the ultimate sacrifice of his baby daughter to achieve some short-lived happiness." I believe what sets this novel apart is how the main romance is subtly, yet cleverly woven into a well-paced, interesting plot with characters emotions being explored deeply. The main characters tackle issues of divorce, custody, unrequited love, impending death and death itself, as well as tender, intimate bedroom scenes and sizzling sex. The central thread of the novel is Scott and Louise's deep, intimate friendship and the tightrope of emotions they walk when they realise they want more than that. The full manuscript is finished and has been critiqued by Jenny Hewitt, editor and published author, her comments being very favourable. A once-avid reader of Danielle Steele and one-time member of the Mills & Boon Romance Bookclub, my latest author of preference is Diana Gabaldon. I enclose a self-addressed envelope, together with international reply coupons and very much look forward to hearing from you. Yours sincerely, Diana Redman Character Point of View List
|
↧
Elements of News

1. Timeliness. Based on the idea that news is something you didn’t know before which is significant or interesting to a group of readers, news items are basically timely or immediate. In other words, items are fresh and new as usually indicated in the news by the use of words “today” or “yesterday” or “at present time” and the use of the present tense in news headline as one principle in journalism. Although news is basically timely, it may not be always new or fresh, for it can be the development of an old event. There are news that are drawn from the historic past and are made to come alive by playing on or reporting the newest angle or latest development of the story. For example: Jose P. Rizal’s death in 1896 will always be presented on its newest angle as readers recall his death anniversary.
2. Popularity. Popular or prominent persons, places, or events make news. persons become popular due to their position, rank, wealth, intellect, talent, skill, personality, and achievement. Well-known places make news due to their tourism value, historical, political, economical, and social significance. Popular events are usually those that involve a multitude of people or some well-known personalities as in the case of the NBA games, Miss Universe Pageant, and film festivals. Most of the events or activities or any gathering that involves the president of the country is newsworthy. Besides, the president of a country is a significant figure and is undoubtedly a popular person. So even if the incident is routinary like the raising of the flag, if the president of a country does it on a certain occasion, it is a page one story.
3. Nearness. What readers consider interesting and important can be news but the degree of interest and importance will vary from place to place and from one set of readers to another. What is news in the province may not be news in Manila. What is important or interesting to high schoolers may not be that significant to professionals or businessmen. Nearness to the event affects readers’ interest. Reports or events that happen nearest to the readers or to those that directly involve them will be most interesting to them. However, nearness is not merely physical, it can also be emotional. As such news in Japan will be more of interest to the Japanese than to the Filipinos. But a report on the life of Filipinos in Americawill be interesting to the people of the Philippines because of family ties or emotional links. The election of a Filipino-American lawyer, Ben Cayetano, as governor of Hawaii has dramatically touched the Filipino nation as the story was prominently displayed on page one of the local papers.
4. Conflict. Events of ideas that involve physical or mental struggle, though these are not encouraged, would make news. These range from wars, rebellion, crimes, chaos, duel, or fist fight, and from games, competitions and even writing contests. As the various elements or criteria overlap, one event may have two or more elements portrayed as in a “word war” of two prominent personalities on a very significant issue. For this example of event, there are at least three dominant elements reflected: conflict, popularity or prominence, and significance.
5. Significance. Persons, places, events, or things that are of value, use, and significance are necessarily interesting to a set of readers. The reading public has to be warned of an approaching typhoon, an impending war, rise in prices of commodities and services, and bandits at large, even of new tax exemptions or measures. If it is worthknowing, then that must be news. Why should people be informed of such events of significance? It is because the newspapers has to serve the public and make people be more prepared and better equipped to face the trying times and life’s difficulties and tragedies.
6. Unusualness. Anything that deviates from the normal or usual flow of happenings attracts attention and, therefore, to some extent, are of interest to readers. The writer’s watchful eye, nose for news, and keen senses are for catching the peculiar, the special, the odd, the unique, the different, the rare, and the bizarre. Of course, you have heard of the Siamese twins, the mudfish baby with human lips, the three-legged cock, and thing like one for Ripley’s.
7. Emotions. Events, situations or ideas that cater to the emotions of people(not only those that tickle the minds), also make news. The poor, the street children, the disabled, the sick, — AIDS victims, are subject of emotional news reporting. Human interest situations draw various feelings from readers. Such may make the readers do something about some particular tragic events. For instance, reports on the victims of earthquakes influence readers to react to some charitable knocks to their hearts. Dramatic events like suicide, coup de tat, massacre, or hunger strikes appeal to the emotions of people, and are, therefore, newsworthy.
8. Gender. Newspapers cater to different groups of readers due to the varying interests and activities of men, women, and “in betweens”. A news is created when women invade men;s usual territories or vice-versa. Like when women first went into space exploration, or when a woman ruled a nation or when men dominated the cuisine and even reigned the laundering which society considers places for women. Example: When former President Corazon Aquino became the first Philippine woman president and when she was subsequently chosen as Time Magazine’s Woman of the Year, these two instances made big events for newspapers.
9. Progress. Reports on progress, whether physical, mental, economic, emotional, or social, constitute good news. Newspapers carry both good and bad news, for people learn from both events. It is just sad to note that generally speaking, some newspapers if not all the local papers consider “bad news as news”and “good news as no news.” The advent of development communication in the Philippine setting is good news. More developed countries in Asia like Singapore, Malaysia, and Thailand practised development journalism in such a way that freedom of the press is utilized in support to the economic growth of the country as in writing articles to support government programs aimed at improving the quality of life of the people is a healthy measure for the Philippines media to practice.
10. Change. Changes that affect the majority or certain groups of people make news. Some of these changes are change in administration and policies, change of name or popular places or events, changes of weather, fluctuating rates of exchange, change of partners of party mates, change of schedule or postponement and other major or even insignificant changes that may pave way for big events. While some changes are unexpected, there are also expected ones.
11. Names and Numbers. Figures, statistics, numbers, and series of names also make news. Many names would also make many readers. Numbers or figures are parts of reports on a good number of newsworthy events like election results, scores in games, ratings in examinations, and percentage of passing, vital statistics for beauty pageants, number or fatalities or casualties in catastrophes, accidents, and battles; prices of goods and services, increase in salaries, and other events that deal with figures. Names and numbers usually come together for these are two basic facts that reporters need to complete their news stories.
↧
↧
Accountability and Responsibility in Journalism
↧
plant sciences / FUSARIUM OXYSPORUM
289
N
S
ave Nature to
S
urvive
6(1) : 289-291, 2011
www.thebioscan.in
EFFECT OF DIFFERENT pH LEVELS ON THE GROWTH AND
SPORULATION OF
FUSARIUM OXYSPORUM
SCHLECHT. F. SP.
LENTIS
(VASUDEVA AND SRINIVASAN) THE CAUSAL ORGANISM
OF WILT DISEASE OF LENTIL
HIMANSHU BHUSHAN JARUHAR* AND AJAY PRASAD
1
Department of Botany, S. P. D. College, Garhwa - 822 114, Jharkhand
1
Department of Botany, S. S. J. S. N. College, Garhwa - 822 114, Jharkhand
E-mail: hbjaruhar@gmail.com
INTRODUCTION
Fusarium oxysporum
Schlecht f sp.
lentis
(Vasudeva and
Srinivasan) causes a serious wilt disease in lentil (
Lens esculenta
Moench.) which is an important pulse crop of Palamu
commissionary (23º52’North latitude and 84º17’East
longitude). Due to this disease there is huge loss of the yield in
lentil. Vasudeva and Srinivasan (1952) have reported that Wilt
disease of lentil caused by
Fusarium
spp
.
is one of the serious
disease and it causes huge loss of the standing crop throughout
the world. The extent of the damage to the crop due to the
disease ranges from 20-24% annually, (Saxena
and
Johansen,
1990 and Ali, 2007). There were various reports that indicate
Fusarium
spp grow at different pH levels for growth and
sporulation (Wilson, 1946; Srobar, 1978; Prasad
et al
., 1992;
Souramma and Singh, 2004; Groenewald, 2005). The
pathogen is soil born and infects the host during seedling
stage through root and blocks the vascular system (Vasudeva
and Srinivasan, 1952). For the successful cultivation of the
lentil it is necessary to investigate the physiology of the fungus.
Therefore, effect of different pH level on the growth and
sporulation of
Fusarium oxysporum
Schlecht. f. sp.
lentis
was
undertaken.
MATERIALS AND METHODS
The fungus was isolated from the infected plant of lentil (
Lens
esculenta
Moench). Monospore culture as described by
Prasad and Chaudhary (1966, 1967) was employed in the
present study. From the culture of the isolates, pure culture
was obtained using 10
-5
decimal level dilution plate technique.
Sucrose nitrate medium consisting of sucrose (50.0g), KNO
3
(10.0g), KH
2
PO
4
(5.0g), MgSO
4
. 7H
2
O (2.5g) and 1000 mL
double distilled water used as basal medium. There were 10
different pH level ranging from 2.0 to 6.5 with a difference of
0.5 were prepared by using pocket size pH meter HANNA
Instrument Co. Mouritius by using either N/10 HCl or NaOH
before autoclaving. 100 mL of the medium was taken in 250
mL conical flask and five replicate sets were used in each
case. The solution was autoclaved at 15 psi for 15 minutes.
The inoculation was done with 3 mm discs of the fungus
culture cut with a sterilized cork borer from a margin of 10
days old colony growing in Potato Dextrose Agar (PDA)
medium. Flasks’ were then inoculated at 26ºC ± 2ºC for two
weeks. The mean dry weight of the mycelium was determined
as described by Prasad and Chaudhary (1966). The number
of spores was counted using known depth of Haemocytometer
slide (0.01 cm) using the formula:
Where,
ABSTRACT
Effect of pH on the growth and sporulation of
Fusarium oxysporum
Schlecht . f . sp.
lentis
(Vasudeva and
Srinivansan) after incubation of two weeks
in vitro
culture in sucrose nitrate medium was studied. pH level 6.0
was found optimum for the growth as well as sporulation of the fungus. Sporulation of chlamydospore was
however found best in the pH level 4.0. Further increases in the pH level show retarding effect on growth and
sporulation. Size of the spores increases with increase in the pH range.
KEY WORDS
Fusarium oxysporum
f .
sp.
lentis
Macro conidia
Micro conidia
Chlamydospores
Received on :
16.02.2011
Accepted on :
19.04.2011
*Corresponding
author
Number of spores / 100 mL = V/NX100
N = Average number of spores per square of the four corner
square of haemocytometer counted.
290
HIMANSHU BHUSHAN JARUHAR AND AJAY PRASAD
and sporulation of the fungus. On the other hand sporulation
of chlamydospores at more acidic range indicates that this
spore is characteristically different from other two spores and
more tolerable to stressed condition than the macro and micro
conidia.
ACKNOWLEDGEMENT
The
authors are happy to record the grateful cooperation of
the persons concerned of the G.L. A. College, Medininagar, in
the completion of this work.
REFERENCES
Ali, M. 2007.
Augmentation of Pulses Production. Mission2007: IIPR
Kanpur-24: pp: 16-21
Chaudhary, S. K. 1971.
Studies of the Physiology of the
Fusarium
oxysporum
f.
udum
(Butler) Snyder and Hansen (Causal Organism of
Wilt of
Cajanus cajan
(Linn.) Millsp) Ph.D. Thesis, Deptt. of Bot.
Ranchi University Ranchi, p. 297.
Groenewald, S. 2005.
Biology, Pathogenicity and Diversity of
Fusarium oxysporum
f. sp.
cubense
. M.Sc. (Agri.) Thesis. Faculty of
Natural and Agricultural Science, Universiity of Pretoria etd, Pretoria.
p. 176.
Jat, R. G. and Goyal, J. P. 1978.
Physiological Studies of
Claviceps
microcephala
Causing Ergot Diseases of Bajra.
Ind. J. Mycol. and Pl.
Pathol.
8:
21.
Kishore, R., Pandey, M., Dubey, K. and Kumar, Y. 2009.
Effect of
Temperature and pH on Growth and Sporulation of
Fusarium
oxysporum
f. sp.
lini
(Bolley) Snyder and Hensan Causing Linseed
Wilting.
Prog. Agric
.
9(1):
147-149.
Mix, A. J. 1933.
Factors Affecting the Sporulation of
Phyllosticta
solitaria
in Culture.
Phytopath.
23:
503.
Munjal, R. L. and Gautam, S. R. 1977.
Effect of vitamins on growth
and sporulation of
Septoria humuli
. Indian Phytopath.
30:
566-567.
Nair, P. N. 1957.
Factors Affecting Resistance of Flax to
Fusarium
oxysporum lini
(Belley). Dis. Abstr.
17(5):
942.
Prasad, A., Chaudhary, R. S. and Chaudhary, S. K. 1992.
Effect of
Different pH levels on Growth and Sporulation of
Fusarium
moniliforme
V.
subglutinans
Wr. and Rg., The Causal Organism of
Wilt of Maize.
Bio. J.
4(1 and 2):
75-78.
S. No. pH range Dry wt. in mg. Spores in millions /100mL medium* Size of spores in μ*
Macro conidia Micro conidia Chlamydo spores Macro conidia Micro conidia Chlamydo spores
1 2.0 37.00 0.67 2.62 0.39 26.20 7.20 4.90
2 2.5 53.00 0.78 3.63 3.51 27.70 7.30 4.90
3 3.0 73.00 1.17 4.06 3.64 28.20 8.10 6.10
4 3.5 93.00 1.55 7.42 5.20 28.90 8.90 6.30
5 4.0 124.00 1.69 9.37
4.03 29.20 9.60 7.30
6 4.5 169.00 1.95
13.68 3.71 30.70 9.80 7.50
7 5.0 198.00 2.19
19.68 3.71 31.20 10.70 7.50
8 5.5 276.00 2.62
69.14 2.73 33.30 12.30 8.20
9 6.0 476.00 5.86 154.03
2.19 34.20 12.90 8.30
10 6.5 210.00 3.69 132.42
3.51 31.10 9.20 8.50
SE± 15.24 1.50 5.78 1.74 0.05 0.18 0.24
C.D. at p= (5%) 30.97 3.14
11.75 3.54 0.11 0.36 0.48
Table 1: Effect of different pH levels of mycelia growth, spore population and size of spore change of
Fusarium oxysporum Schlecht. F.
sp.
Lentis
(Vasudeva and Srinivasan). Incubation period: 2 Weeks
*mean of five replicates
V = Volume of haemocytometer (0.256 x10
-5
) cc
Length of the spores was measured by calibrated ocular
micrometer under compound microscope (10 x 45 x of
magnification).
RESULTS AND DISCUSSION
The mean dry weight of mycelium and sporulation of three
spore forms of the fungus on different pH levels is recorded in
Table 1. The perusal of the results showed that
Fusarium
oxysporum
Schlecht. f. sp. l
entis
grew maximum in pH 6.0.
Very high acidic range of pH showed very poor growth of
mycelium. Mycelial mat accumulation increased with increase
in pH but declined after pH 6.0. Sporulation of the
macroconidia and microconidia was observed to be
maximum at pH 6.0. Least sporulation occurred in pH 2.0.
Chlamydospores produced were noted to be the maximum at
pH 4.0. Length of macroconidia and microconidia were the
maximum at pH 6.0 and thereafter it started to decline. Diameter
of chlamydospores increased with increase in pH level.
The growth and sporulation of many fungi have been studied
under the influence of various pH levels. Mix (1933) found
that pH range from 4 to 8 showed good growth for
Phyllosticta
solitaria.
Wilson (1946) observed acid soil (pH 4.2) support
growth of
Fusarium
spp. where as a pH near neutrality prevents
growth. Chaudhary (1971) and Prasad
et al
. (1992) reported
6.0 pH level as the best for the growth and sporulation of
Fusarium moniliforme
v
subglutinanse
Wr. and Rg. Munjal
and Gautam (1977) observed that maximum fungal growth
and sporulation occurred at pH 6.0 and 5.5 respectively for
Septoria humuli
. Srobar (1978) found pH 6 to be the most
suitable for the growth of all species while a highly acidic
medium was unsuitable for sporulation of all species causing
fusarioses disease in wheat. Jat and Goyal (1978) found that
growth and sporulation of
Claviceps microcephala
to be
optimum at pH 7.5 and 6.0 respectively. Nair(1957); Souramma
and Singh (2004); Groenewald (2005); Kishore
et al.
(2009)
also found pH 5.5 to 7.0 to be the best for growth and
sporulation of
Fusarium oxysporum f.
sp
. lini
( Belley). Such
reports are in agreement with present findings for this pathogen.
This indicates that unusual acidity badly hampered the growth
↧
पत्रकारिता के विविध संदर्भ
- पत्रकारिताकाइतिहास(अनुभाग इतिहास)पत्रकारिताकाइतिहास, प्रौद्योगिकी और व्यापार केविकास केसाथ आरम्भ हुआ। इतिहास: लगता है किविश्व में पत्रकारिताकाआरंभ सन 131 ईस्वी पूर्व ...12 KB (911 शब्द) - 06:36, 15 फ़रवरी 2013
- हिन्दी पत्रकारिता(हिन्दी पत्रकारिताकाइतिहाससे पुनर्निर्देशित)हिन्दी पत्रकारिताकीकहानी भारतीय ...विदेशी सरकार कीदमन-नीति काउन्हें शिकार ...और ऐतिहासिक शोध से संबंधित "इतिहास" (1905) काप्रकाशन भी ...50 KB (3,625 शब्द) - 15:06, 12 फ़रवरी 2013
- है, जिसमें पद्य केसाथ-साथ गद्य, समालोचना, कहानी, नाटक व पत्रकारिताकाभी विकास हुआ। ...यह भी देखें : आधुनिक हिंदी पद्य काइतिहासगद्य काइतिहास...9 KB (588 शब्द) - 07:50, 24 फ़रवरी 2013
- पत्रकारिता(अनुभाग इतिहास)पत्रकारिता (journalism) आधुनिक सभ्यता काएक प्रमुख व्यवसाय है जिसमें समाचारों काएकत्रीकरण, लिखना, रिपोर्ट करना, ...इतिहास: पत्रकारिताकाइतिहास...7 KB (446 शब्द) - 06:36, 15 फ़रवरी 2013
- भारतीय प्रेस परिषद्(अनुभाग इतिहास)जन अभिरूचि काउच्च मानक सुनिश्चित करने से और नागरिकों केअघिकारों व दायित्वों के...पत्रकारिताकेनैतिक ...बनाया था। उससे इतिहासके...176 KB (13,014 शब्द) - 16:10, 15 फ़रवरी 2013
- राजा राममोहन राय(अनुभाग पत्रकारिता)आधुनिक भारत काजनक कहा ...जागरण युग केपितामह ...आंदोलन और पत्रकारिताकेकुशल ...वैचारिकता केसैकड़ों उदाहरण इतिहासमें दर्ज हैं। हिन्दी के...15 KB (1,032 शब्द) - 06:04, 15 फ़रवरी 2013
- शैक्षणिक विषयों कीसूची(अनुभाग इतिहास)यहाँ शैक्षणिक विषय (academic discipline) से मतलब ज्ञान कीकिसी शाखा से है जिसका अध्ययन महाविद्यालय स्तर या विश्वविद्यालय स्तर पर ...इतिहास: इतिहास...73 KB (3,396 शब्द) - 10:46, 12 फ़रवरी 2013
- नाम अरविंद कुमार सिंह लेखन तथा पत्रकारिताकेक्षेत्र में तीन दशक से अधिक समय से ...स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित फिल्मों कासमारोह) दिनांक 11 से ...59 KB (3,826 शब्द) - 07:16, 9 फ़रवरी 2013
- उन्होंने पूर्णरूप से पत्रकारिताकापेशा अपनाने काफैसला किया। ... 2000 में उन्होंने टीवी चैनलों केइतिहासमें खोजी पत्रकारिताका...15 KB (1,090 शब्द) - 17:37, 14 फ़रवरी 2013
- समर कैम्प (ग्रीष्मकालीन शिविर) , कुछ देशों में (आमतौर पर) गर्मियों केमहीनों में ...रूप में एक समर कैम्प केपारंपरिक नज़रिए काविकास हो रहा है. ...84 KB (6,270 शब्द) - 12:15, 14 फ़रवरी 2013
- बाल पत्रकारिता(अनुभाग बाल पत्रकारिताकाइतिहास)बाल पत्रकारिताकीसुदीर्घ परम्परा को...हैं। इन प्रकात्रिओं कासही-सही विवरण ...बाल पत्रकारिताकाइतिहास : बाल पत्रकारिताकाऔपचारिक प्रारम्भ ...29 KB (2,012 शब्द) - 18:22, 15 फ़रवरी 2013
- जाता था । सन् 1997 में भारत कीजनगणना काभारतीय भाषाओं केविश्लेषण का...यह एक उल्लेखनीय तथ्य है किजिस प्रकार से भारत में हिन्दी-पत्रकारिता...26 KB (2,009 शब्द) - 09:38, 9 फ़रवरी 2013
- महाराष्ट्र राज्य हिन्दी साहित्य अकादमी केकार्याध्यक्ष तथा `नूतन सवेरा ' के...जीवनी: पत्रकारिताके...साप्ताहिक का...वर्ष केइतिहासमें ...16 KB (1,120 शब्द) - 15:58, 14 फ़रवरी 2013
- हिन्दी(अनुभाग इतिहासक्रम)हिन्दी संवैधानिक रूप से भारत कीप्रथम राजभाषा और भारत कीसबसे अधिक बोली और समझी ...हिन्दी शब्द कासम्बन्ध संस्कृत शब्द सिन्धु से माना जाता ...63 KB (4,413 शब्द) - 15:02, 12 फ़रवरी 2013
- अगस्त 09 में ‘जनोक्ति वेब मीडिया अस्तित्व में आया और वेब पर हिंदी केपाठकों को...विचारों कोकिसी वाद या विचारधारा काप्रश्रय लेकर ही समाज में ...15 KB (1,117 शब्द) - 15:16, 14 फ़रवरी 2013
- छत्तीसगढ़ केपत्रकार(अनुभाग वेब-पत्रकारिता)निकल चुके हैं । यह हिंदी वेब-पत्रकारिताकेइतिहासमें पहली पत्रिका है ...तो शायद पहला नाम अशोक श्रीवास्तव जी काहोगा जिन्होंने सम्पूर्ण जीवन ...14 KB (890 शब्द) - 06:20, 28 फ़रवरी 2013
- लखनऊ(अनुभाग लखनऊ काइतिहास)लखनऊ जिला और लखनऊ मंडल काप्रशासनिक मुख्यालय भी है। लखनऊ शहर अपनी ...लखनऊ इतिहासमें भी पत्रकारिताकाएक प्रमुख केन्द्र रहा है। भारत के...102 KB (7,071 शब्द) - 01:27, 1 मार्च 2013
- पाञ्चजन्य (पत्र)(अनुभाग परिचय एवं इतिहास)पांञ्चजन्य भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा काप्रणयन करने वाला हिन्दी कासाप्ताहित ...स्वातंत्रयोत्तर हिन्दी पत्रकारिताकेलिए यह कम गौरव कीबात ...29 KB (1,968 शब्द) - 11:54, 15 फ़रवरी 2013
- मैथिली साहित्य(अनुभाग पत्रकारिता)यह बोली जाती है। इसका क्षेत्र लगभग 30,000 वर्गमील में व्याप्त है। यहाँ कासांस्कृतिक केंद्र दरभंगा है। ...पत्रकारिताबाहरी कड़ियाँ : http://www. ...31 KB (2,105 शब्द) - 15:03, 17 फ़रवरी 2013
- कंपनी केलोगो केसन्दर्भ में नेटवर्क काउल्लेख कभी-कभी "आई नेटवर्क" ...पाले (1901-90) केकार्यकाल केदौरान किया गया था यह सीबीएस केरंगीन ...176 KB (13,630 शब्द) - 01:35, 25 फ़रवरी 2013
↧
Comments
All informed people know that it is a routine practice to offer a bottle of Johnny Walker Whiskey with crisp tandoori chicken in a decent restaurant is enough to get any personal or business advertisement published as "news" in many mainstream newspaper/electronic media in India. Majority (if not all) of Indian news media is sponsored/owned by either political parties or big industries.
It is a great opportunity for Indian democracy that international media (cable/satellite TV) and internet is making rapid inroad to Indian homes. Indians no longer solely rely on what their political masters say or what Indian (purchased) media advertise. Now they are more open to access different views and express their own views in many websites (where server is outside India), media forums like this one.
Sense of justice, morality, ethics and accountability is the thing of past. It will be unfair to told journalists alone on fire.
There is also the issue that there are other tapes with the same lobbyists discussing spectrum allocations with the likes of Ratan Tata/ Anil Ambani and Sunil Bharti Mittal, and influencing the ministers decisions.
One can understand (if not agree) the need to secure business against competition, the corollary to which is that you have to use dirty means if the competition is doing it - but I would have thought that the top corporate houses should be asked to lead the way in cleaning up and not to actively perpetuate it.
Surely Mr Tata can call the PM and ask for a transparent bidding process if he sees something like this occuring ?
I am not requesting them atleast see/read what they are posting/broadcasting because its not about their reputation but for a nation's
You must go back and read your own articles and see how stark your critisim has been on various other issues, hell your last article on a poor man trying to capatilize on his daughter's fame was very harsh, compared to this very soft worded mention of what goes on openly.
I am pretty sure Barkha wont get time to read this, since she is busy defending herself on her OWN channel, what an apathy, the lady who went to kargil than faught mercilessly against Modi, only to be caught in corruption, how bizare how bizare !!!
Sautik, r u from the same creed as Barkha, r u still afraid to talk of the underbelly of Indian Politicians, still scared of talking about TRUTH ? I guess BBC made a mistake in taking you on board....scared arent you?
The best possible solution is to have a truly autonomous, public funded media in line of BBC or PBS/NPR. In that sense, Akashvani and Doordarshan is the answer, provided they are truly autonomous (free from ruling party or Government influence).
Lately I am realizing that corporate handling of many important issues that have severe implications on general public should not be handed over to corporates. Now I am shifting my bank accounts from ICICI, HDFC type private banks to Government banks like SBI. For small and marginal investors SBI is safe (in the long run) and less prone to cheat.
As the BBC bureau chief in South Asia I have had to deal with several cases of people pretending to be offering authentic BBC training courses.
Young and not so young hopefuls cough up their cash to the "man from the BBC" and then he is never seen again.
When dodgy qualifications are not enough, some people offer other incentives for potential employers.
One young woman described herself in the opening line of her CV to my office as being "young and vivacious".
There's no hard evidence yet of the casting couch being wheeled into the nation's newsrooms. But the scourge of the modern Indian TV channel, the warfornews.blogspot.com website, is full of accusations of sexual harassment of young women by more senior staff.
For more, read the whole story in BBC.
We know how British media went over the top during the unfortunate death of Princess Diana.
Aside: What I find interesting about this text editor is that patronise shows up as a spell check error. Has BBC succumbed to American spellings?
http://www.beedictionary.com/definition/patronise
But India has a long way to go, as many impoverished and middle class families rely mainly on TV (and print media) for information. More such media shift to advertisements to generate its revenue, more it will lose its neutrality and unbiased news analysis. On top of that over all level of corruption will put more pressure on few remaining honest journalists and news media managements.
A very easy way to compare qualities, all one needs to do is view such websites of India newspapers and some better known sites such as BBC. The home pages of Indian newspapers are filled with links for Bollywood trash and never ending saga of India cricketers.
If the newspapers and their websites are bad, one should view the various TV channels in India. When this reader visits Calcutta or any such major city in India and wants to view TV, a huge majority of TV channels (and there are so many) are peddling what can be very politely termed as trash.
Unless Indian media becomes credible and mature, it CANNOT be an effective societal change agent - which India badly needs.
It is almost impossible to have a neutral discussion/debate in any Indian news channel or news websites or social forums. The conclusions are fixed long before it actually start, just like Indian "investigations" by any commission or CBI. People who depend on such "expert" comments on TV or radio or Indian news portals/forums get a totally biased/wrong view and so keep on fighting among themselves.
He who owns the media, controls the media. With such powerful platforms they are able to drown out independent media and control public opinion and government policy. There can be no freedom without freedom of the press and there can be no freedom of the press if only a few powerful corporations are allowed to own it.
Check the link http://www.whoownsthenews.com/
BTW one of the recent news which even BBC failed to report was when China and Russia Dump Dollar in Mutual Trade was it no No Big Deal????
Theatrics has long become the main stay of news reporting. A great example for journalism for sale even at lesser places is the Bengali news channel Star Ananda in Calcutta. It is part of the large conglomerate of media companies owned by a powerful media tycoon and are hell bent of being biased in favour of the opposition party in the state of WB.
You have to watch their news cast and understand how they distort news and present it in a way sometimes absolutely different from reality.
Lastly Vir Sanghvi is visiting Spas on TLC, guess all that lobbying is stressful!
If I may also have a PS request at the end, can BBC Panorama do a investigation into the 2G Scam in India...
India being the largest democracy in the world, depends upon its unbiased press for its true meaning and it is very disheartening to see the TV channels reporting the silly stories of crime day and night. A press should report and make its viewers and readers aware of what is going on so that they can make their own viewpoint. But when the stories like this come up, the whole thing becomes a big question mark.
Regarding Ms. Dutt, someone who became a darling of the nation during Kargil war, has clearly lost her objectivity and perhaps succumbed to galore of high life. Due to her apparent 'connections' to politicians she may have become indispensible for NDTV as well.
Perhaps this is the time for pioneers like Mr Roy to be counted and perhaps secure his true legacy and be counted among post independent Indian greats like TN Seshan, K Rao, MS Swaminathan, JP Narayan etc.
The cases of BDutt and V Sanghvi are deplorable. It is self evident what Nehru DynastyTV stands for.
This is a million dollar question today.
The leak of Radia’s tapes has tainted, besides business tycoons and politicians, a few of the hitherto respected Media persons also.
Most of the Politicians are corrupt and dishonest. However the contrary is the case with the Media, Most of the Media persons are honest, upright and fearless and so there is no threat as yet to the foundation of the institution called the “Fourth Estate”.
Ratan Tata, instead of proving that he is above suspicion, has done the mistake of filing a case in SC for preventing further leaks of the tape citing erosion of his privacy. If unfortunately SC bans further leaks of the tape ( though the chances are bleak), many truths may not come out at all, compromising the entire nation’s economic interests. May be he was inspired by NDTV to do it. Please note that it was NDTV which interviewed him on this. Uniting the aggrieved !
While Hindustan Times has been non committal about Vir Sanghvi, NDTV has announced its complete support to whatever Barkha Dutt has done ( and may be doing).
Even if media persons linked to the tape- conversations ultimately are found guilty of power-brokering, (certainly for some consideration! So far it seems like that, unless proven otherwise), these few black spots in the media will not affect the entire institution which stands erect and will stand erect for years to come.
It is very important that the rest of the media should not try to protect the persons under cloud. Let those who are accused, themselves prove to the world that they have had no axe to grind or at least apologise that they indeed went off the right path.
It is really becoming harder to remain optimistic about Indian society day by day.
I agree with Bakhtawar (#29) that 'When character is lost, everything is lost'.
And most unfortunately, we always blame OTHERS but never look at ourselves! Be it media or police or politician or Supreme Court judges. We think we can do anything to serve OUR interest but others must do their duties with full honesty and dedication!!!
How many of us have the guts to oppose corruption, unethical behavior in our own work places and homes? How many of us bring up our own kids with a strong backbone and teach them to oppose corruption? Not many I think. Media, politics, industries, govt babus all are just part of us. They ARE us. We need to change ourselves to expect anything different in India or anywhere else in the world.
Probably less privileged, illiterate people have better sense of ethics and justice compared to "educated" people with "exposure", because they still face punishment for doing something wrong or even without doing any wrong to save someone more powerful. That is a very routine in India, not any exception anymore.
The cumulative result is very frightening, as we can see now. Fast spread of extremism (Naxal or otherwise), widespread breakdown of almost all democratic institutions. Most frightening is people is fast losing trust on almost anything, and are showing higher tendency to take laws into their own hands. How can we blame them?
Thank to social media and world WWW that our voices are not totally stifled. This trend started in 2002, it has achieved a status that most of are unable to fathom completely. Every news and discussion has been subsumed to serve one party and its promoters.
The young Indians have been at the receiving end of a media blitz for last 8years 24 X 7 which has steadily deprived him of his ability to think objectively and independently. This outrage is towards that. Sense of betrayal of having been sold hook line and sinker on what ever was presented by these self proclaimed and appointed conscience keeper of Modern India.
Role of media and politics has been an area of special interest to me. Have blogged consistently rebutting many of the claims that have been made in the print medium by individuals from Electronic and print media.
http://www. ioretradingindia.blogspot.com/
1. Vir Sanghvi's bad karma at play.
2. From The Dizzy Heights of Kargil to Despairing Depths of Oblivion
3. Mirror Mirror on the wall expose this face before all.
4. Face The Nation Sagarika Will You??
Hope this would enlighten the readers a little more about the challenges that we are confronted with.
Fine we know that what are doing about it is what should concern us. ranting is not going to get us anywhere.
The least one can do is condemn it and express views which are positive and compel other to follow suit.
Please read this the link is http://www.ioretradingindia.blogspot.com
"Why would a journalist seek refuge and retribution from the laws of the land?"
Lets join hands and work to cleanse the system. All contributions of ideas small & large will make a difference.
We all will face the consequences. Our previous generations accepted corruption as a part of our lives. And if we do not do anything now, our next generation will face much worse situation after sometime.